धनगढी ।  ‘स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियान’ले अभियानको उद्येश्य र उठान गर्ने सवाल सार्वजनिक गरेको छ । कैलालीको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका संयोजनकर्ताहरुले उद्येश्य र उठान गर्ने सवाल सार्वजनिक गरका हुन् । 

‘सुदूरपश्चिम सधैं सुदूर रहिरन सक्दैन, राख्न पाइन्न,’ अभियानका संयोजनकर्तासमेत रहेका सुदूरपश्चिमका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले भने, ‘सुदूरपश्चिमलाई राज्यले समग्र विकास प्राथमिकतामा अग्राधिकार प्रदान गरेर अवस्था परिवर्तन गर्नै पर्दछ भन्ने हेतुका साथ स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियान सुरुवात गरिएको हो ।’

सुदूरपश्चिममाथि भएको अन्याय, विभेद, उपेक्षा तथा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता एवं सबैखाले सामाजिक सांस्कृतिक विभेदका विरुद्ध र सुदूरपश्चिमको सर्वाङ्गिण विकासका लागि अभियान सुरु गरिएको शाहीले बताए ।

‘सुदूरपश्चिमको गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, सभ्यता, भाषा संस्कृतिको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि समान वा एउटै साझा धारणा निर्माणका लागि अभियान सुरु गरेका हौं,’ प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका शाहीले भने, ‘समग्र विकास र परिवर्तनमा प्रतिवद्ध सबै राजनीतिक आस्था, सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक अगुवा लगायतलाई अभियानमा समेट्ने छौं ।’

पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजनकर्ता डा. हेमराज पन्तले दबाब समूहका रुपमा अभियान थालिएको बताए । उनले सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका मुद्धा उठान गर्दै पैरवी गर्ने बताए । 

स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियानले उठान गर्ने सवालहरु पनि सार्वजनिक गरिएको छ । सुदूरपश्चिलाई विशेष प्रदेश (क्षेत्र) घोषणाको मुद्धा अभियानले उठान गर्ने जनाएको छ । यस्तै,  निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दरको ऋण सुविधा, करमा सहुलियत, सहुलियत दरमा विद्युत, पूर्वाधारमा साझेदारी, व्यवसायिक सुरक्षासहित गोल्डेन जोन घोषणाका सवाल पनि उठाउने अभियानका संयोजनकर्ता शाहीले बताए । 

बैकिङ क्षेत्रले लगानी गर्ने समग्र ऋणमा निश्चित प्रतिशत सुदूरपश्चिममा लगानी गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गराउन, नेपाल सरकारले विनियोजन गर्ने वार्षीक बजेटमा कम्तिमा २० प्रतिशत सुदूरपश्चिमका लागि छुट्याउन, सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिको लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गराउन, भारतमा श्रम गर्ने नेपालीको लागि बीमा नीतिसहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने कानुनी व्यवस्था गराउनका लागि पनि अभियानमार्फत पैरवी गरिने संयोजनकर्ताहरुले बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको सीमा नाकाबाट हुने उत्तर दक्षिणको सडक सञ्जालीकरण तथा आवतजावतमा सहजता, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा प्राथमिकतासहितको नीतिगत व्यवस्था, प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विशेष प्याकेज घोषणा र सुदूरपश्चिमको भाषा साहित्य संस्कृति सभ्यता इतिहासको संरक्षण, उत्खनन् र उन्नयनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको मुद्वा पनि अभियानमार्फत उठाइने बताइएको छ । 

अभियानअन्तर्गत अवधारणा तय, छलफल अन्र्तक्रिया, आवद्धता विस्तार, अभियानका सवालमाथि छलफल तथा परामर्श विमर्श, भेला आयोजना, जिल्लागत र प्रदेश संरचना गठन र सुदूरपश्चिमको विकास पैरवी रणनीति खाकासहित डकुमेन्ट निर्माण गरिने बताइएको छ । अभियानको संयोजनकर्ताको रुपमा शाहीसहित शिक्षाविद् डा. हेमराज पन्त, खडकराज जोशी र दीनेशराज भण्डारी रहेका छन् ।