धनगढी । नेपाल सरकारबाट संघीय वित्तीय हस्तान्तरणमा ठगिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट पाउने हिस्सामा पनि लगभग पुछारमा परेको छ । राजश्व संकलन भएको अनुपातमा विभाजन हुँदै आएको राजश्व प्राप्त गर्ने प्रदेशको सूचीमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुदूरपश्चिम छैठौं नम्बरमा परेको छ ।
मुल्य अभिबृद्धि र अन्तशुल्क संकलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमलाई राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम कम हुने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सुदूरपश्चिमले नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजश्व बाँडफाँडबाट हिस्सा पाउने भएको हो ।
सुदूरपश्चिमभन्दा पनि कम गण्डकी प्रदेशले नौ अर्ब ७९ करोड ११ लाख पाउने भएको छ । सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहप्रदेश कोशीले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडको हिस्सा पाउने भएको छ ।
त्यसपछि सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, चौथोमा बागमती प्रदेशले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख र पाँचौंमा कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट हिस्सा पाउने भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय वित्तीय हस्तान्तरणअन्तरगत वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने प्रदेशमा भने तेस्रो स्थानमा परेको छ ।
ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको परिमाणलाई न्यूनीकण गर्दै त्यसबाट प्राप्त रकम समेतबाट परिपूर्ति हुन नसकेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय अन्तर परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेमा पहिलो कर्णाली र दोस्रो कोशी प्रदेश छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमले आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, कोशीले आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख र कर्णालीले १० अर्ब ५६ करोड चार लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।
विवरणअनुसार सबैभन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेमा मधेश प्रदेश परेको छ । मधेश प्रदेशले आगामी वर्ष सो अनुदान वापत् सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख, छैठौं नम्बरमा रहेको गण्डकीले सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, पाँचौ नम्बरमा रहेको बागमती प्रदेशले आठ अर्ब २८ करोड ५४ लाख र चौथो नम्बरमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशले आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत् पाउने भएका छन् ।
गतआर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणका लागि विनियोजन भएको रकमको ७४.११ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो अनुदानका लागि विनियोजित ८७.५ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो ।
गतवर्ष विशेष अनुदानको लागि विनियोजित रकमको २९.२१, सशर्त अनुदानको ५६.१९ र समपूरक अनुदानको ८०.३७ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । गतवर्ष कुल संघीय अनुदानको ६६.९१ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारको लागि नौ अर्ब ७५ लाख विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब ८८ करोड १५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो वर्ष सुदूरपश्चिमका लागि विनियोजित समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकममध्ये नेपाल सरकारले क्रमशः ८७.५, ४५.२१, २१.५५, ७३.४० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया