धनगढी । दार्चुलाको हुनैनाथ कोटिला सिन्याडी खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्ष भयो । यो १० वर्षमा आयोजना निर्माण ५४ प्रतिशत पुगेको छ । दुई करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ कुल लागत अनुमानमा मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ मा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनामा हालसम्म ९४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । थप काम गर्न ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लाग्ने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । यस वर्ष आयोजनाको लागि पाँच लाख मात्रै विनियोजन भएको छ ।

मालिकार्जुनकै ६ नम्बर वडामा सिरपुर उकु खानेपानी आयोजना निर्माण थालिएको नौ वर्ष भयो । यसको काम २१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । दुई करोड ८० लाख लागत अनुमान भएको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न एक करोड ६० लाख २३ हजार रुपैयाँ आवश्यक भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यी दुबै आयोजनाबाट क्रमशः एक करोड ४४ लााख ५४ हजार र दुई करोड ५२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको कार्यालयका प्रमुख इञ्जियिर गोविन्द्रप्रसाद देवकोटाले बताए ।

उनका अनुसार दार्चुलामा छ र बैतडीमा नौ वटा आयोजनाहरु नौदेखि १३ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरु छन् । नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानमा चलिरहेका यस्ता आयोजनाको लागि नौ करोड ८२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ आवश्यक छ । तर, चालुआर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै सशर्त अनुदान दिएको इञ्जिनियर देवकोटाले बताए । उनले प्रदेशको दुई सय ९० र संघीय छ वटा आयोजनाहरु आगामी वर्षसमेत क्रमागत रुपमा अगाडि बढाइने छ । उनले अधुरा तथा क्रमागत योजनाहरुमा न्युन बजेट विनियोजन गरिनु, प्रारम्भिक अध्ययन तथा पूर्वतयारी नै नगरी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिनु र विस्तृत अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन नगरिनु जस्ता कारणले आयोजनाहरु वर्षौसम्म सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

संघीय सशर्त अनुदानबाट निर्माण भइरहेका डोटीमा चार, अछाममा दुई र बाजुरा जिल्लामा एक आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डोटीका अनुसार ती आयोजनाहरुको प्रगति सातदेखि ८० प्रतिशत छ । कार्यालयले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनामध्ये डोटीमा ५९, अछाममा ५४ र बाजुरामा ७३ वटा खोनपानी आयोजना कैयौं वर्षदेखि अधुरो छन् । 

डडेल्धुरामा सात र बझाङमा २९ वटा संघीय सशर्त खानेपानी आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण भइरहका छन् भने प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित डडेल्धुरामा ७५ र बझाङमा १५० वटा आयोजना अधुरो छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ बाट सञ्चालित संघीय सशर्त अनुदानका कैलाली र कञ्चनपुरका जिल्लामा ९० वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

ती आयोजनाबाट करिब दुई अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिजर्ना भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन हुने हुँदा आयोजना सम्पन्न भएकोले प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ग्रिष्म थापाले बताए ।

प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कैलालीमा एक सय छ र कञ्चनपुरमा २९ वटा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसैगरी, जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तरगतका कैलालीमा ३२ र कञ्चानपुरमा २२ वटा गरी ५४ वटा खानेपानी आयोजनाहरु अधुरा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सशर्त र प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट सञ्चालन गरिएका एक हजार ३८ वटा खानेपानी आयोजना अधुरो छन् । यीमध्ये संघीय सशर्त अनुदानबाट बनिरहेका एक सय ४८ वटा खानेपानी आयोजना दशौं वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका छन् । यी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै लागत बृद्धि रहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी पाउन सकेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागिसरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेमा एकै वर्षमा समेत सम्पन्न हुन सक्ने कार्यालय प्रमुखहरु बताउँछन् ।