धनगढी । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २३ चैत २०८१ मा सकिएको थियो । त्यसको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

हुन त सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सहमति जुटेको महिना पुग्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो कोटामा परेपछि काँग्रेसले ३ वैशाखमै नाम दिइसकेको थियो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख ३ गते साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा गएर भेट गर्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नाम दिएका थिए । गभर्नर नियुक्त हुने दुई दलको समझदारीपछि भट्टले ५ वैशाखमा कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए । 

काँग्रेस सभापति देउवा भने ओलीलाई भट्टको नाम दिएर वैशाख ७ गते उपचारका लागि बैंकक उडे । देउवा सात दिन बैंकक बसेर स्वदेश फर्किए, तर प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर नियुक्त गरेनन् । कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले भट्टले दिएको राजीनामा नै स्वीकृत गरेकी थिइनन् । स्वदेश फिर्ता भएपछि वैशाख १३ गते ओली भेट्न देउवा बालुवाटार पुगे । देउवाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइको कारण सोधे र ओलीले कायममुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेकै कारण रोकिएको जवाफ फर्काए । 

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री पौडेललाई नीलमसँग कुरा गरेर तत्काल भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिए । वैशाख १४ गते पौडेलले नीलमलाई बोलाएर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर पठाउन सुझाए । तर, नीलमले मानिनन् । राजीनामा स्वीकृत नभएपछि वैशाख २० र २१ गते पनि ओली भेट्न देउवा बालुवाटार पुगे । ओलीले २५ गतेभित्रै गभर्नरमा भट्टको नियुक्ति हुने आश्वासन दिए । समयसीमा सकियो, तर भट्ट गभर्नर नियुक्त भएनन् । उनको राजीनामासमेत स्वीकृत भएन । 

अनि वेशाख २५ गते देउवा फेरि बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासमक्ष तीन विकल्प अघि सारे । पहिलो, नीलम ढुंगानालाई मनाएर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउने र भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने, दोस्रो राजीनामा स्वीकृत नभए पनि सरकारले गुणाकरलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्ने र कुनै कानुनी समस्या आए सामना गर्ने तथा तेस्रो थियो, गुणाकरको विकल्प खोज्ने । 

देउवा २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार पुगे । गुणाकर भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन २५ दिनसम्म कुरेका देउवाले ओलीसमक्ष एकाएक अर्थविद् डा. विश्व पौडेलको नाम गभर्नरका लागि अगाडि सारे । गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि देउवाले पौडेलको नाम अघि सारेको नेताहरू बताउँदै आएका छन् । पौडेलले आइतबार गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन् । 

देउवाले गभर्नरमा पौडेललाई अगाडि सार्नुमा अन्य दुई कारण पनि रहेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । ‘गभर्नरकै कारण सत्ता गठबन्धनकै जग हल्लिने अवस्था देखिएपछि गुणाकरको विकल्प खोजिएको हो,’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले आफू नहुने अवस्था देखेपछि नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद छाडेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउनकै लागि गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत नगरेकोे सूचना पाएपछि देउवाले पौडेलको नाम अगाडि सारेका हुन् ।’

विपक्षी दलहरुले भने गभर्नर नियुक्तिमा रकमी चलखेलको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारमा रहेका दुई ठूला दलबीच कुन पक्षका बिचौलियामार्फत गर्भनर नियुक्त गराउने भनेर होडबाजी सुरु भएको बताएका थिए । उनले गर्भनर नियुक्तिमा अर्बौंको चलखेल सुरु भएको र यो देशका लागि अत्यन्त दुर्भाग्य हुने बताएका थिए । 

अहिले गभर्नरमा प्रस्थाव गरिएका प्रा. डा. पौडेल चितवन– १ बाट २०७९ को आम चुनाव काँग्रेसबाट लडेका थिए । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । 

राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान भए पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार पौडेल यति बेला पार्टीका क्रियाशील सदस्य छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालमा प्राध्यापन गर्न सुरु गरेसँगै पौडेलले कांग्रेसको सदस्यता त्यागेका थिए । 

डा. भट्टलाई भने अन्य कुनै राम्रो पदमा व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिले पौडेललाई अघि सारिएको काँग्रेस नेताहरु बताउन थालेका छन् ।