धनगढी । सुदूरपश्चिममा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले आफूलाई प्राप्त बजेट सिलिङ अनुसार प्रदेश बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआईएस) मा योजना प्रविष्ट (ईन्ट्री) गरिसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्रीले आइतबार २५ लाख भन्दा तलका योजना बजेटमा नल्याइने भनेपछि अन्योल भएको छ । 

प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका अनुसार जेठ २० गतेभित्रै प्रणालीमा योजना ईन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ढिलो गरी मन्त्रालयहरुले ईन्ट्री गरेका हुन् । 

चालुआर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट निर्माणका बेला पनि मुख्यमन्त्रीको यस्तै निर्देशनका कारण अन्तिममा एउटै शीर्षकमा १३ वटासम्म योजनाहरु राखेर २५ लाख बजेट पुर्‍याइएको थियो । यसरी बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरुलाई योजना कार्यान्वयन गर्न असहज भएको थियो । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुले एउटै शिर्षकमा धेरै योजना राखेर बजेट विनियोजन भएका कतिपय योेजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयहरुले बजेट सूचना प्रणालीमा योजना ईन्ट्री गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएकाले चालु आर्थिक वर्ष जस्तै थुप्रै योजना जोडेर २५ लाख बजेट पुर्‍याएर विनियोजन हुने जोखिम बढेको छ ।

एउटै शिर्षकमा धेरै योजना राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको सत्ताधारी सांसद्हरुले समेत विरोध गरेका थिए । नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमै ‘एउटै शीर्षकमा धेरै योजना राखेर २५ लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली मु्र्दावाद’ भनेका थिए । ‘गत वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियाबाट हामीले सबक लिन जरुरी छ,’ सो बैठकमा नेता रावलले भनेका थिए, ‘विनियोजन कुशलता प्रदर्शन गर्नका लागि कार्यान्वयनका चूनौतिहरुलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । पोहोर सालको पाँच वटा योजना एउटैमा राख्ने सिस्टम मुर्दावाद ।’