धनगढी । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट असार १ गते (आज) सार्वजनिक गर्नैपर्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबीच खिचातानी हुँदा बजेटको तयारी दिउँसोसम्म पनि सकिएन । तयारी पूरा नहुँदा प्रदेश सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभाले ५ बजे बोलाइएको बैठक ७ बजेका लागि सारेको छ । 

यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच बजेटको सिलिङलाई लिएर विवाद थियो । उक्त विवाद शनिबारसम्म भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसंग पनि ठोक्किएको बताइएको छ । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको दायित्व नै बढी भएको भन्दै बजेटको सिलिङ बढाउन माग गर्दै आएको थियो,’ सत्तापक्षका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालय सिलिङ बढाउन तयार थिएन ।’

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाको बजेट १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त मन्त्रालयले सात अर्ब ५५ करोड सिलिङ पाएको थियो । ७० करोड र ५० करोड गरी दुई पटक सिलिङ बढाइएको छ । ‘सिलिङ बढाउँदा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीकै योजना राख्न पनि तयार नभएपछि मुख्यमन्त्री शाह र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालबीच टसल भएको हो,’ अर्का प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘सोही विवादका कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन (आज) मात्रै भौतिकले अर्थलाई योजनाको सूची बुझाएको छ ।’

समाचार स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पाल अन्तिम समयसम्म पनि प्रदेशभा सदस्यहरुका योजना राख्नेतर्फ इच्छुक थिएनन् । एक प्रदेशसभा सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एमालेका ९ जिल्ला अध्यक्षलाई पाँच/पाँच करोडका योजना माग भएको छ । ‘प्रदेशसभा सदस्यका योजना राख्दा एमाले अध्यक्षका योजना अटाउने सम्भावना नभएपछि भौतिकमन्त्री रुष्ट छन्,’ ती प्रदेश सभा सदस्यले भने । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले सांसदलाई योजना मागेको थियो । प्रदेश सरकारले ३२ जना प्रत्यक्ष प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड र २१ जना समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई जनही तीन करोडका योजना माग गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच र तीन करोडका योजना माग गरिए पनि एमालेसंग प्रदेशका चार जिल्लामा एकजना प्रदेशसभा सदस्य पनि छैनन् । ती जिल्लाका आफ्ना योजना पनि हुनुपर्ने तर्क एमालेका मन्त्री र सांसदको छ । उक्त विषयमा एमाले इञ्चार्ज लेखराज भट्ट र नेता झपट बोहराले पनि लविङ गरेका थिए । 

यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्ना योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत थप्न लगाएको आरोप एमालेको छ । दुई मुख्य सत्तारुढ दलको विवादका कारण बजेट निर्माण अन्तिम समयसम्म पनि नसकिएको हो । यद्यपी अहिले भने बजेटको आकार बढ्ने लगभग निश्चित भएको छ । यसअघि २८ देखि ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकार अब अब ३१ अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।