ट्रेन्डिङ

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा अपडेट

२४ घण्टाका ताजा अपडेट

प्रदेश सरकारको बजेट : सडक कालोपत्रे गर्ने योजनामा एक हजार रुपैयाँ विनियोजन !

सोमबार ०२, असार २०८२ ०२:२२

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक निर्माणका योजनाहरुमा एक हजार रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सडक कालोपत्रेलगायत सडक सम्बन्धीका योजनामा एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

पुर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीअन्तर्गत निर्माणाधीन प्रदेश गौरवको भजनी छोटी भन्सार खिमडी ठूलीगाड सडक योजनामा आगामी वर्ष एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही कार्यालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का खगराज पाठकको घरदेखि एडिबि रोड जोड्ने सडक, गोदावरी–३, को पुष्कर भट्टराईको घर हुँदै जाने सडक, गोदावरी–४, का कुलानन्द पनेरुको घरदेखि उत्तर बास्कोटाको घर जाने सडकमा तीन÷तीन हजार बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ ।

कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१०, को वडा कार्यालयबाट नुक्लीपुर भगतपुर जाने सडक, गौरीगंगा ७ र ८ जोड्ने लिक्मा–कैलाशपुर सडक र बढैपुर–मट्कौना–कैलाशपुर सडक निर्माणका लागि ३÷३ हजारका दरले बजेट परेको छ ।

पुर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरमा भीमदत्त–६, पशुपति टोलको ब्राइट फ्युचर स्कूलको दुर्गा भवानी जाने सकड आरसिसि गर्न, कृष्णपुर–५ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि रेलडण्डी हुँदै कृष्ण माविसम्म जाने सडक, कृष्णपुर–८ को साविक माछापालन चोकदेखि दक्षिण खेलमैदानसम्मको सडक, दोधारा चाँदनी–६ को बोकटी चोकदेखि गुरुङ टोल हुँदै गल्मेली टोलसम्मको सडक कालो पत्रे गर्न एक÷एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृष्णपुर–५ वनदेवी हुँदै वडा नं. ६, ७, ८ र ९ जोरायल गाउँ जाने सडक निर्माण गर्न ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कञ्चनपुरमै प्रदेश गौरवको दोमिल्ला नाईल सडकको कलुवापुर–चितौरा खण्ड निर्माण गर्न एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भीमदत्त–६ पूर्णागिरी टोलको सडक स्तरोन्नती गर्न पनि एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बेलौरी छोटी भन्सारदेखि कलुवापुरसम्मको सडक कालोपत्र गर्नका लागि पनि एक हजार रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

यी सडक योजनाहरु उदाहरणमात्रै हुन् भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुमा यस किसिमले एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएका योजनाहरु थुप्रै छन् । 

बजेट निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना बजेटमा नराख्ने र राख्नै पर्ने भए स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी राख्ने बजेट निर्माणको आधार सार्वजनिक गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी हजार रुपैयाँ योजना बजेटमा राखिएको छ । 

‘यी योजनाले मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका बजेट निर्माणका आधार र प्रतिवद्धतालाई गिज्याएको छ’ एक जना प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘शून्य बजेट राखेर योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिनु र एक/दुई हजार विनियोजन गरिनु जनता झुक्याउने काम हो ।’
 
 

प्रतिक्रिया