धनगढी । सुदूरपश्चिमका ८५ बहुवर्षीय योजनाको सवा अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएका ८५ वटा योजनाको बजेट फ्रिज भएको हो ।

समयमै बहुवर्षीय ठेक्कामा लग्ने वा सालबसाली रुपमै योजना सम्पन्न गर्ने निर्णय हुन नसक्दा खरिद प्रक्रियामै आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि ती ायोजनाहरुका लागि गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय सहमति सम्बन्धी मापदण्डमा सामान्यतः असोज मसान्तसम्म बहुवर्षीय ठेक्का सहमति लिइसक्ने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७१औं दिनबाट बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको प्रदेश सरकारले सो मापदण्ड संशोधन गरी ०८१/८२ का लागि फागुन मसान्तसम्म सहमति  लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्था बमोजिम २०८१ फागुन २९ गते आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ८५ वटा योजनाहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लग्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म सो सहमति सम्बन्धी विवरण पुग्न र ठेक्का आव्हान गर्न नै करिब एक महिना लागेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै आर्थिक वर्ष सकिएको हो ।

तराइँका जिल्लामा केही सडक र पुलहरुको ठेक्काको सम्झौता भई मोभिलाइजेसन रकम निकासा भए पनि बाँकी रकम फ्रिज भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका १५ वटा सडक र ९ वटा पुलका योजनाको तेस्रो सातामा ठेक्का सम्झौता गरी कुल ठेक्का अंकको १० प्रतिशत रकम मोभिलाइजेशन भुक्तानी गरिएको छ । कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले पाँच करोड रुपैयाँ चालु वर्षमा विनियोजन भएकोमा मोभिलाइजेन रकम मात्रै खर्च भएको बताए ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरमा १३ वटा सडक र १६ वटा पुलका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिएकोमा असार २३ र २४ गते सम्झौता गरी कुल ठेक्का अंकको १० देखि २० प्रतिशत रकम मोभिलाइजेसन भुक्तानी गरिएको छ । कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले काम सुरु गर्ने मितिसहित प्रतिवद्धता गरेका निर्माण कम्पनीहरुलाई १०–१० प्रतिशतका दरले दुई पटक मोभिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिएको बताए । उनले काम सुरु गर्ने मितिसहित प्रतिवद्धता दिन नसकेका कम्पनीहरुलाई एक किस्ता मात्रै मोभिलाईजेशन रकम उपलब्ध गराएको छ । उनले मोभिलाइजेशनबाहेक बहुवर्षीय योजनाका लागि विनियोजित रकम खर्च नभएर फ्रिज गएको बताए ।

गतआर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको ४२ सडक र ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको ३६ वटा सडकपुलको योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको थियो । १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको दुई सिंचाई आयोजना, ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको झोलुंगे पुल र एउटा सिटी हल निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको योजनालाई पनि बहुवर्षीय ठेक्का सहमती दिएको थियो । ढिलो गरी दिइएको ठेक्का सहमति र लामो खरिद प्रक्रियाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले बहुवर्षीय ठेक्का सहमति ढिलो मिलेकै कारणले ठेक्का आव्हान गर्ने तयारी र खरिद प्रक्रिया पुरा गर्दागर्दै आर्थिक वर्ष सकिएको हुँदा ठूला योजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । उनले कतिपय योजनाहरुको रिडिजाईन गर्नुपर्ने भएकाले पनि यसवर्ष विनियोजन भएको रकम खर्च हुन नसकेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट २०८३/८४ सम्ममा यी बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त गरे पनि पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलो वर्ष काम नै सुरु गर्न नसकेको हो । सिँचाइ क्षेत्रका दुई आयोजनाको त आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का आह्वानसमेत हुन नसक्दा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति स्वतः रद्द भएको छ । सचिव भट्टले ति आयोजनाका लागि पुनः चालुआर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बहुवर्षीय ठेक्का सहमती लिनुपर्ने बताए ।

८५ योजनाको लागि प्रदेश सरकारकाले ०८१/८२ मा एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दुई अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता गरिए पनि सो रकम विनियोजन हुन सकेको छैन । २०८३/८४ मा यी योजनाका लागि एक अर्ब ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसंगै स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ ।

२४ करोड २० लाख लागत भएको लम्कीचुहा सिटीहल तथा संग्रहालय र घेरा पर्खाल निर्माणको योजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि विनियोजित १० करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यो योजनालाई आफ्नो गृहपालिका लम्कीचुहामा बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिए पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।