• गठन आदेश संसोधन गरि बढाइयो सुविधा
• मुख्यमन्त्रीले पारिश्रमिक र सुविधाबापत बुझ्ने जम्मा रकमभन्दा आयोगका सदस्यले बुझ्ने रकम बढी छ 

धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकसहितको सुविधा मुख्यमन्त्रीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकलगायतका सुविधा रकमभन्दा बढी छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले गाडी, इन्धन, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्चबाहेक मासिक ९५ हजार ६८२ रूपैयाँ सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् भने मुख्यमन्त्रीले आवास, गाडी, इन्धन, भत्ता, सचिवालयलगायतका सुविधाबाहेक मासिक ८३ हजार प्राप्त गर्दछन् । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पारिश्रमिकबापत ६९ हजार ६८२, आवास सुविधाबापत २० हजार र विविध शीर्षकमा छ हजार गरी मासिक ९५ हजार ६८२ रूपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ । हाल प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. जीवन राना छन् । यता, मुख्यमन्त्रीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक ७१ हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार, विविध शीर्षकमा १० हजार गरी मासिक ८३ हजार रहेको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यहरुले प्राप्त गर्ने मासिक सुविधा रकमसमेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा धेरै छ । सदस्यले पारिश्रमिक ६३ हजार २५०, आवासबापत २० हजार, यातायात सुविधाबापत १५ हजार तथा विविध शीर्षकमा चार हजार गरी मासिक एक लाख २५० प्राप्त गर्ने गरेका छन् । सदस्यलेसमेत दैनिक भ्रमण भत्ता र चाडपर्व सुविधा थप प्राप्त गर्ने गरेका छन् । हाल नृपबहादुर सुनार, शेरबहादुर भण्डारी, कर्णबहादुर कुँवर र डा. हिरा चन्द हाल प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रहेका छन् । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष राना तथा सदस्यद्धय भण्डारी र चन्दको नियुक्ति ०८१ पुस १८ गते तथा सदस्य सुनार र कुँवरको नियुक्ति फागुन २ गते भएको थियो । त्यसअघि नै ०८१ मंसिर २६ गते जारी गठन आदेशबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरुको सुविधा बढाइएको थियो । त्यसअघि  ०७६ मंसिर १३ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश स्वीकृत गरेको थियो । ०७७ सालमा उक्त गठन आदेश कात्तिक ६, पुस २७ र चैत २५ गते गरी तीन पटक संशोधन गरिएको थियो । 

०७७ चैत २५ गतेको संसोधनसम्म प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको पारिश्रमिक प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री सरह थियो । सदस्यको पारिश्रमिक भने सहायक मन्त्री सरह कायम गरिएको थियो । साथै, त्यस बेलासम्म नीति तथा योजना आयोगमा एक उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य मात्रै रहने व्यवस्था थियो । तर, संसोधन गरिएको गठन आदेशमा सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले भागबन्डा मिलाउनकै लागि सदस्य संख्या बढाएर चार जना पु¥याएको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पारिश्रमिक ६३ हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार र विविध नौ हजार गरी मासिक एकमुष्ट ७४ हजार प्राप्त गर्दछन् । उनीहरुले गाडी, इन्धन र आवास सुविधा पनि पाउँछन् । यस्तै राज्यमन्त्रीले पारिश्रमिक ६० हजार, सञ्चार दुई हजार र विविध आठ हजार गरी मासिक ७० हजार बुझ्दछन् ।

राज्यमन्त्रीले पनि गाडी, इन्धन, दैनिक भ्रमणभत्ता र आवास सुविधा पनि पाउने गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा हाल मुख्मयन्त्रीसहित छ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री रहेका छन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सुविधाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन छ । ०७५ मा बनेको उक्त ऐन ०७६ सालमा एकपटक संशोधन भएको छ ।  

योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यले स्वदेश वा विदेश भ्रमण जाँदा दैनिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि छ । उपाध्यक्षले स्वदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई हजार पाँच सय तथा विदेश भ्रमण जाँदा दुई सय २५ अमेरिकी डलर भक्ता प्रदान गरिने गठन आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै सदस्यले स्वदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई हजार तथा विदेश भ्रमण जाँदा १७५ अमेरिकी डलर भत्ता प्रदान गरिने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।