धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमार्फत हुने काममा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयविरुद्व आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै परेका उजुरीको अख्तियारमा चाङ लागेको हो । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्व परेका उजुरीको विवरण उल्लेख छ । 

प्रदेशका नौ जिल्ला हेर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा गत आर्थिक वर्ष एक हजार ६९६ उजुरी परेका थिए । आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी ४०४ उजुरी कैलालीका छन् भने सबैभन्दा कम डडेल्धुराका ११० उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै दर्ता भएका उजुरीमा कञ्चनपुरका २४६, अछामका २१०, बाजुराका १९५, बझाङका ११७, डोटीका १०४, बैतडीका १६१ र दार्चुलाका १४९ उजुरी थिए । 

तीमध्ये ६४ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानबाट अनियमितता पुष्टि भए विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने गरिएको छ । अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्व छन् ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको वन तथा वातावरणसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी छन् । प्रदेश वन तथा वातावरणसम्बन्धी गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २५ उजुरी थिए भने चालु आर्थिक वर्षको उजुरी संख्या २४० रहेको थियो । २६५ जम्मा उजुरीमध्ये २१२ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ । 

यस्तै, प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी जिम्मेवारी सरेका सात र नयाँ दर्ता भएका ३३ गरी ४० वटा उजुरीमध्ये २९ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश स्वास्थ्य सम्बन्धी ४३, प्रदेश खानेपानी योजनाका ४१, प्रदेश कृषिका १८, प्रदेश सिँचाइका ३९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्व ११, प्रदेश खेलकुद तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी ६ र सहरी विकास सम्बन्धी ११ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । 

यसबाहेक प्रदेशको उद्योग, लोकसेवा, उर्जा, प्रदेशसभा पर्यटन शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।