ट्रेन्डिङ

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा अपडेट

२४ घण्टाका ताजा अपडेट

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार

शनिबार २९, कार्तिक २०८२ ०८:००

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यहाँका विभिन्न जिल्लामा समूह, सहकारी तथा इच्छुक व्यक्तिमार्फत ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरेको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव भरत श्रेष्ठले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा भइरहेको जडीबुटी संरक्षण गरी उत्पादन बढाउने र जडीबुटीखेती विस्तार गर्ने गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशभर जडीबुटीखेती विस्तारका लागि गत आव २०८१/८२ मा सङ्घ शसर्ततर्फ रु दुई करोड ३० लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ६० लाख बजेट विनियोजन भई गत आवमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तारको काम भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा जडीबुटीखेती विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ शसर्ततर्फ रु एक करोड ८१ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  
मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ र वन ऐन, २०७७ ल्याएको जनाउँदै उनले उक्त ऐन र नियमावलीमा सुदूरपश्चिममा भएका मूल्यवान जडीबुटी संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको बताए । 

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले सुदूरपश्चिम जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण, संवर्द्धन न तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको बताए । 

उनले प्रदेश सरकारले यस वर्ष गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भाव्यताबारे जानकारी लिने उद्देश्य राखिएको भए पनि विशेष परिस्थितिका कारण सम्मेलन रोकिन पुगेको बताए ।
सचिव कोइरालाले जडीबुटीको गन्तव्य भारत र चीन भएकाले बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राकृतिक रुपमा रहेका जडीबुटीलाई खुला चरिचरन, वन डढेलो र चोरीपैठारी रोक्न डिभिजन वन कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।  

सुदूरपश्चिममा जडीबुटी सङ्कलन गरी जस्ताकोतस्तै निकासी गर्नुभन्दा जडीबुटीलाई एक तह प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । उहाँले मूल्यवान् जडीबुटीको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति र ऐन ल्याउनका लागि छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया