धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल गठन भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

उपभोक्ता समूहहरूको २८ बुँदे मागका विषयमा समाधान खोज्न प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समस्या समाधान कार्यदल गठन गरिएपछि वन उपभोक्ता समूहहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । वन उपभोक्ता समूह सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि आन्दोलन रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाको अध्यक्षता र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा समितिबाट प्रस्तुत २८ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको सामुदायिक वन सहजीकरण समिति कञ्चनपुरका पुनाराम चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार छलफलमा प्रदेश सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गरी स्वीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कार्यदलमा साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, वन सम्पदा राष्ट्रिय महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, सामुदायिक वन समन्वय समिति, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन सहजीकरण समिति, डिभिजनल वन अधिकृत, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख, वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य तथा मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने निर्णय गरिएको छ ।

कार्यदलले प्रदेशभरका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा मागहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले लिखित निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । यही प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि कात्तिक ३० गतेदेखि सुरु गर्न भनिएका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको समन्वय समितिद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख छ । सामुदायिक वन सहजीकरण समिति कञ्चनपुरका पुनाराम चौधरीका अनुसार, सरकारबाट आएको प्रतिबद्धताले समुदायमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

समितिले तत्काल दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरि तत्‌काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, प्रचलित नियम अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निमार्ण र वन व्यवस्थापन योजना अनुसार काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारबाट घुम्ती कोष तथा बैंक ऋणको रुपमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नु पर्ने, वन नियमावलि २०७९ नियम ६४ मा साझेदारी वन बाट संकलन भएको काठदाउरा ७० प्रतिशत साझेदारी वन उपभोक्ता समुह र ३० प्रतिशत नेपाल सरकार (डिभिजन वन कार्यालय) मा बाडफाड हुने व्यवस्था रहेकोले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट २०८२/०८३ को आर्थिक ऐनमा सामुदायिक तथा साझेदारी बनको समूह भित्रको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १० प्रतिशत र बाझ्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम प्रदेश संचितकोषमा र १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानिय तहको सचितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

यस्तै दोहोरो, तेहेरो र चौहोरो (संघ, प्रदेश, स्थानिय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय) कर व्यवस्था गरिएकाले वन व्यवस्थापनमै असर पर्ने हुदाँ उक्त कर प्रणाली खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । यसै आर्थिक वर्षदेखि साझेदारी वनमा काठ बाउरा नै बाँडफाड हुने भएकाले सबै कर हटाइनुपर्ने र सामुदायिक वनमा साल र बयर लिलाममा मात्र १५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने माग पनि थियो ।