धनगढी । प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री माननीय हिरासिंह सार्कीले बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२’ टेबुल गरेका हुन् । प्रदेश सभाबाट २०८२ जेठ १९ गते पारित भई असार १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि सो ऐन प्रदेश राजपत्रमा असार १८ गते प्रकाशित भएर लागु गरिएको थियो । 

सो ऐनले आफूहरुको बृद्धि विकासको विषय छुटाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले उनीहरुसंग ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरिएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किएका थिए ।

यसैगरी, सो ऐन लागु गरिएपछि स्थानीय तहहरुले करार कर्मचारीलाई हटाएका थिए । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले सोही विधेयकका कारण १२० भन्दा बढी कर्मचारी हटाएपछि करार सेवाका कर्मचारीकै भरमा सञ्चालनमा रहेका सात वटा स्वास्थ्य संस्थासमेत तीन महिनादेखि ठप्प छ । ऐन संशोधन नहुँदा स्थानीय तहहरुले करार कर्मचारी हटाएपछि प्रदेश भरिका स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी अभाव भएको छ ।

ऐन संशोधनमार्फत् प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी राख्ने व्यवस्था खुकुलो बनाउनुका साथै बृद्धि विकास रोकिएका कर्मचारीहरुलाई समेत समेट्ने लागेको आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरासिंह सार्कीले बताए ।

दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल

प्रदेश सभामा दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको छ । छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद् ललिता सुनार र प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टीकी सांसद् लक्ष्मी विकले भाग लिएका थिए । सुनारले सो संशोधन विधेयकको पूर्ण समर्थन गरिन् भने विकले दलित सेवा आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सहर सेवा सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरिन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री माननीय मेघराज खड्काले सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो अबसरमा उनले ऐनमा भाषागत समस्या भएको हुँदा पारित भएको चार वर्षसम्म ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै संशोधन गरेर तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा पहिले प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्ने र त्यसपछि सेवा सुविधा जतिपनि निर्धारण गर्न सकिने बताए ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय शुरु भएको घोषणा गरे । 

लेखा समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत

प्रदेश सभाको बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ४२ को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले बुधबार बसेको सभाको बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमा समितिले गतआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेका क्रियाकलापहरु समेटिएका छन् ।