धनगढी । जेनजी विद्रोहपछि सरकारहरुमाथि खर्च घटाउनु पर्ने चौतर्फी दवाव थियो । त्यही जगमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पनि असोज १० गते खर्च कटौतिका विभिन्न निर्णयहरु गरेको थियो । 

ती निर्णयहरुमा मुख्य गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित पुँजीगत निर्माणतर्फ १० लाख भन्दा न्यून रकम विनियोजन गरिएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने भन्ने थियो । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा प्रदेश सरकारका कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणतर्फ उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने भन्ने थियो । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको भए प्रदेशको करिब अढाई अर्ब बचत हुने आकलन थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा अनेक कारण भएपनि मुख्य कारण सर्वोच्चको आदेश हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा रिट दायर गरियो । त्यसपछि सर्वोच्चले मंसिर २१ गते आदेश जारी गर्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले असोज १० गते गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वय नगर्नु नगराउनु भन्यो । अर्थात प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा न्यून बजेटका आयोजना रोक्ने र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो । 

त्यो त भयो सर्वोच्चको आदेशको सन्दर्भ । तर अर्को रोचक पक्ष के छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकै सांसद्हरु अधिकांश सार्वजनिक फोरमहरुमा योजना खरिद बिक्री हुने गरेको भन्दै चर्को आवाज बोल्छन् । तर उपभोक्ता समितिबाट आयोजना कार्यान्वयन नगरौं भन्दा चै विरोधमा उत्रिन्छन् । यसको अर्थ के हो ? 

उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा अनुचित होइन । सर्वसाधारण नागरिक, समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष पैसा पुग्ने, आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा समुदाय सहभागी भएर अपनत्व लिने र गुणस्तरीय कामहरु हुने भन्ने उपभोक्ता समितिको सैद्धान्तिक मान्यता हो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोक्ता समितिहरु बदनामित छन्, अझ भनौं उपभोक्ता समिति अनियमितताका मुख्य माध्यम बनेका छन्, टाठाबाठाको ग्रिपमा उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ, उपभोक्ता समितिले पनि निश्चित कमिशन लिएर अर्कोलाई कामको जिम्मा दिइन्छ, कतिपयले त योजना ल्याउनकै लागि बजेट निर्माताहरुलाई अग्रिम रुपमा रकम बुझाएका हुन्छन् भन्ने आरोप पनि छताछुल्ल नभएका होइनन् । 

यस्तो अवस्थामा पनि सार्वजनिक मञ्चहरुमा आयोजना बेचविखन, भ्रष्टाचारको आवाज बोल्दै आएका सांसदहरु स्वयम् उपभोक्ता समितिकै पक्षमा किन मरिहत्ते गर्छन् ? स्वतः शंका पैदा हुने नै भयो । ‘अधिकांश सांसदहरुले अगाडि नै फलानोलाई योजना, यति दिनुपर्ने, उति दिनुपर्ने भन्ने कबोल गराएर निर्माण आयोजना हलाएका हुन्छन्,’ डोटीको दीपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख बाजीसिंह खड्काले गत महिना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित प्रदेश सांसद्हरु उपस्थित रहेको बृहद बैठकमा प्रदेश सरकारका योजनाहरु खरिद विक्री हुने गरेको भन्दै स्पष्ट तवरले आलोचना गरेका थिए । त्यस्तो आलोचना सुनेर पनि प्रदेशका सांसदहरु भने अझ उपभोक्ता समितिकै लागि मरिहत्ते गर्नुको कारणले उनीहरुको नियतप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठ्दै आएको हो । 

बुधबार पनि प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुको चासो र चिन्ता उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्नेमै थियो । विभिन्न कोण र भाषा प्रयोग गरेपनि उनीहरुको एउटै भनाई थियो ‘उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन नगराउने सरकारको निर्णय गलत छ, बजेटमा आएका सबै आयोजना तत्काल उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वनमा जानै पर्दछ ।’ 

केहीले त सर्वोच्च अदालतसमेतले आदेश दिइसकेकोले प्रदेश सरकारले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जिकिर गर्दै दबाव सिर्जना गरे । केही सांसदले टेण्डर वा कोटेशनबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा १२–१३ लाख रुपैयाँ बजेट भएको योजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उपभोक्तामार्फत् आयोजनाहरु कार्यान्वयन गराएमा श्रमदान समेत जोडिएर योजना सम्पन्न हुन सक्ने उनीहरुको जिकिर थियो । केही सांसदले त १० लाखभन्दा माथिका आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र टेण्डरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय कमिसन खानका लागि निर्णय गरिएको आरोप पनि थियो ।