धनगढी । दश लाख भन्दा न्युन बजेट भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत् योजना कार्यान्वयन नगर्ने आफ्नै निर्णयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पछि हटेको छ ।

असोज १० गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १० लाख भन्दा न्युन बजेट विनियोजन भएको आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र उपभोक्ता समितिकबाट आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दै प्रदेश सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बजेट खर्च सम्बन्धी समीक्षा गर्न असोज १३ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीहरु र प्रदेश सचिवहरुको बैठकले पुँजीगत खर्च बढाउन १० लाख भन्दा न्युन विनियोजन भएको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत् पनि काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्षको आधा समय वितेपनि पुँजीगत बजेटको करिब तीन प्रतिशत मात्रै खर्च भई निराशाजनक प्रगति देखिएपछि १० लाख भन्दा कम बजेटको योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

तर, सो निर्णय प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यद्दपि, समीक्षा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन विषयगत मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए । ‘यहाँबाट मन्त्रालयहरुलाई १० लाखमुनीका योजना कार्यान्वयन गर्न र उपभोक्ता समितिमार्फत् पनि काम गर्न भएको निर्णय सम्बन्धी परिपत्र गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुले सोही परिपत्रको आधारमा आफ्नो मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराउने छन् ।’

प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि दुई अर्ब रुपैयाँ बचत हुने भएको थियो । प्रदेश सरकारले १० लाखमुनीका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत् योजना कार्यान्वयन नगर्ने, छपाई तथा प्रकाशनतर्फ ७० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मुल्यांकन भत्ता, तालिम, गोष्ठी, मेमिनारको खर्च ५० प्रतिशत कटौती गर्ने र विभिन्न दिवसलाई सकेसम्म बढि मितव्ययी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रवक्ता ओझाले असोज १० गतेका भएका निर्णय मध्ये सर्वोच्च अदालतले रोकेको बाहेकका निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए ।

असोज १० गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता समितिमार्फत् कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सार्वजिनक खरिद ऐन र नियमावलीसंग बाझिएको ठहर गरी खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध डुङ्गेतरी सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समितिले रिट दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मंसिर २१ गतेस ंघ र प्रदेश सरकारको नाममा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले असोज १० गते गरेका दुई निर्णय कार्यान्वय नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।

सोही अन्तरिम आदेशलाई टेकेर प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन गर्ने र उपभोक्ता समिति मार्फत् पनि कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए । ‘१० लाखमुनीका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश आएको छ,’ उनले भने, ‘यो दुई वटा निर्णय अदालतको आदेश बमोजिम कार्यान्वयन नगर्ने गरी निर्णय भएको छ । अब १० लाखमुनीका योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत् पनि काम गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाखमुनीका योजना नबनाउने मापदण्ड जारी गरेको भएपनि चालुआर्थिक वर्षको बजेटमा अधिकांश योजना २५ लाख मुनीका छन् भने विभिन्न योजनालाई जोडेर २५ लाख बजेट पु¥याई रातो किताव प्रकाशन गरिएको छ ।

कहिले १० मुनीका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, कहिले ति योजना कार्यान्वयन गर्ने जस्ता प्रदेश सरकारको निर्णयले मातहतका कार्यालयहरु द्विविधामा परेर प्रदेशका अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको पुस १६ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सांसद्् गीता मालले बताइन् । उनले जेनजी आन्दोलनको प्रभाव भन्दा पनि प्रदेश सरकारको निर्णयले गर्दा पुँजीगत खर्चको प्रगति हुन नसकेको बताइन् ।