धनगढी । करको दर निरन्तर बढाइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाउन नसक्दा राजश्व संकलनको लक्ष्य अधुराे रहन थालेकाे छ ।

प्रदेश सरकारकाे राजश्व संकलनकाे लक्ष्य विगत तीन वर्षदेखि पूरा हुन नसकेकाे हाे । प्रदेशले उठाउने करको स्रोत नै कम रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको बेला राजश्व क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउनुको सट्टा भएका स्रोतहरुमा करको दर बढाउँदै लगेकाले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि निरन्तर प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन ऋणात्मक छ ।

२०७४/७५ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले २०७८/७९ सम्म लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलन गरेको थियो । तर २०७९/८० घर जग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारी साधन करको दरहरु यथावत राख्दै राजश्व संकलनको लक्ष्य दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याएदेखि प्रदेश सरकारले सो लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले एक अर्ब ३६ करोड ५४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो ।

२०८०/८१ मा राजश्व संकलनको लक्ष्य एक अर्ब ५० करोडमा झारेको प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन झनै खस्किएर एक अर्ब २५ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारी सधान कर बृद्धि गर्नुका साथै निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता शुल्क, वन पैदवार विक्रीमा समेत कर, कृषि सेवा शुल्क, प्राकृतिक स्रोत नियमन सम्बन्धी जरिवानाको नयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।

गतआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत ति राजश्वहरुको दर बढाउँदै प्रदेश सरकारले एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । चालुआर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्म ५९ करोड नौ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले छ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३५.८२ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको हो । 

करको दर बढेको हुनाले सुदूरपश्चिममा राजश्व संकलन बढेको छ । २०८२/८३ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा करको दर तेब्बरसम्म बढेको छ । २०७५/७६ मा शेषपछिको बकसपत्र/अष्टलोहको लिखतमा गाउँपालिकामा दुई हजार रुपैयाँ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर रहेकोमा २०८२/८३ मा ६ हजार पुगेको छ । सोही दस्तुर उपमहानगरपालिमा २०७५/७६ मा छ हजार रहेको २०८२/८३ मा आठ हजार कायम गरिएको छ । १००१ देखि १५०० सिसिसम्मको कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसको कर २०७५/७६ मा २३ हजार रुपैयाँ थियो भने २०८२/८३ मा बढेर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । १६० सिसिसम्मको मोटरसाइकलनमा २०७५/७६ मा चार हजार रुपैयाँ सवारी साधन कर थियो भने २०८२/८३ मा पाँच हजार पुगेको छ ।

चालुआर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारी सधान कर, कृषि सेवा लाग्ने दस्तुर र वनपैदवार विक्रीमा लाग्ने कर लगायतको राजश्वको दरहरु बृद्धि गरेको छ । यद्दपि, प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन गर्ने स्रोत नै कम रहेको र बजेट बनाउदा राजश्व अनुमान बढि राखिएकोले लक्ष्य पुरा हुन नसकेको दावी गर्छन् ।

‘प्रदेशले कर उठाउने स्रोत नै कम छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले कृषि आयमा एकल कर उठाउन पाउँछ । हरेक वर्ष पाँच लाख रुपैयाँ कृषि आय कर उठाउने लक्ष्य राख्दै आएपनि उठ्दैन । कृषि आय कर लागु नै हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले लिन सक्ने पर्यटन शुल्क पनि लगाउने ठाउँ छैन ।’

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनबाट लगाउने कर र गैरकरको क्षेत्र संख्या ९ बाट १० मात्रै भएको छ । प्रदेश सरकारले करको दर बढाएपनि दायरा बढाउन नसकेकै कारण प्रदेशको बजेटमा आन्तिरिक आयको हिस्सा आठ वर्षदेखि पाँच प्रतिशतको पेरिफेरिमै छ । प्रदेश आर्थिक ऐनबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयकर, पर्यटक शुल्क, प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क, वन पैदावार बिक्री शुल्क, निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र प्रदेशबाट प्रवाह गरिने विभिन्न सेवा (कृषि सेवा, प्रयोगशाला) को शुल्क निर्धारिण गर्ने गरेको छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले करको दरसंगै दायराहरु बढाएको दावी गर्छन् । उनले यातायात क्षेत्रमा बढाएको करको दरले पनि राजश्ज बृद्धिमा मद्दत गरेको बताउँदै उनले केही दायरा र दर दुबै बढेकोले प्रदेशको आन्तरिक आय बृद्धि टेवा पुर्याएको बताए । उनले आन्तरिक आयको दायरा बढाउन भिविन्न कार्यक्रमहरुमा बजेट पनि विनियोजन गरेकाले यसपाली राजश्व संकलनको लक्ष्य पुग्ने दावी गरे ।