धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएदेखि सामुदायिक भवन निर्माणमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउनका लागि सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विगत ६ वर्षमा चार सय ४४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न दुई अर्ब ५५ करोड ११ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म क्रमशः ३५, ५७, ४५, ६३, दुई सय ११ र ३३ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरेको प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन, युवा क्लब, विभिन्न समुदायको संगठन, सहकारी, समूहको नाममा सामुदायिक भवन निर्माण गरेको छ । ती भवनहरु प्रयोग भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमनसमेत भएको छैन । अधिकांश भवन भने बेकामे छन् । मन्त्री र सांसद्हरुको सिफारिसमा निर्माण गरिएका सामुदायिक भवनहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको सहरी विकास तथा भुवन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी रोहित अधिकारीले बताए । उनले सामुदायिक भवन सञ्चालन, रेखदेख तथा मर्मतको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा कार्यालयको रहेको बताए ।

यस विषयमा महालेखा परीक्षकले समेत हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत जेठ असारमा सार्वजनिक गरेको २०७९÷०८० को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कैलालीले निर्माण गरेका अधिकांश भवन तथा संरचनाहरु मापदण्डसंग मेल नआएको उल्लेख छ । ‘निश्चित प्रयोजन र उद्देश्य किटान नभएका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरुको नाममा ११ वटा भवन तथा संस्थाहरु, व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित १७ वटा सहकारी भवनहरु, एक सय २३ वटा जातीय समुदायिक भवनहरु, दुई  पत्रकार संघ तथा महासंघका भवनहरु जस्ता गैरसरकारी स्वामित्वका एक सय ५९ संरचनाहरु निर्माणमा २५ करोड सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी कुल पुँजीगत बजेटको ४७.११ प्रतिशत खर्च भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित गैरसरकारी भवन निर्माण योजनाहरु कार्यालयलाई प्राप्त कार्यक्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको नदेखिनुका साथै उक्त कार्यमा भएको खर्चप्रति सम्बद्ध योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न पक्षहरु वित्तीय रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रतिवेदनमा समेत नाफामुलक सहकारीको भवन निर्माणका लागि सरकारी बजेट खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले आठ वटा सहकारीलाई ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भवन निर्माण गर्न अनुदान दिएकोमा सरकारी खर्च वितरणमुखी भएको भन्दै टिप्पणी गरेको थियो । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सहरी विकास तथा भवन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९÷०८० सम्म २१८ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न २८ करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उपलब्ध गराएको छ ।

सरोकारवालाहरुले समेत सामुदायिक भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नु भनेको चुनावमा सहयोग गरेका कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. राजेन्द्रविर चन्दले प्रदेश सरकारले नागरिकले कर तिरेको बजेटलाई कार्यकर्तामाझ छरेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यो अवधिमा सामुदायिक भवन बनाउन गरेको अढाई अर्ब लगानी कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भए राजश्व उत्पादन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै पनि नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न हुँदैन । आफ्नो आम्दानी न्युन रहेको प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउने खालको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।’

कार्यकर्ता रिझाउन सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्च गर्दै आएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समेत गैर आवासीय भवन निर्माण शिर्षकमा ३१ करोड ३८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी रोहित अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक भवन निर्माणको योजना बजेटमा नसमेटिएको बताए ।