धनगढी । डेढ दशकदेखि चर्चामा छ, धनगढी–दीपायल सडक । कहिले द्रुतमार्ग त कहिले सुरुङमार्गका रुपमा उक्त सडक निर्माण गर्ने सरकारी योजना बन्यो । तर, सडक निर्माणले पूर्णता कहिले पाउने ? टुंगो छैन । ०६५ सालमा धनगढीका केही युवाहरुले विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दीपायल जोड्ने सडकको सर्भे गरेका थिए ।

धनगढी–डडेल्धुरा–डोटी सडकभन्दा आधा छोटो हुने देखिएपछि द्रुत मार्गको रुपमा अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो । निजी क्षेत्रबाट उक्त सडक निर्माण गर्न सम्भव नभएपछि नेपाल सरकारले नै आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सालको बजेटमा उक्त योजनालाई समावेस गरेको थियो । त्यसपछि अधिकांश बजेटमा उक्त योजनाले स्थान पायो । तर कामले भने कहिल्यै पनि गति लिन सकेन ।

अहिले उक्त सडकलाई चिनसंगको नाकासम्म पुगाउने सरकारी योजना छ । सडक योजनाको नाम पनि फेरिएर धनगढी–दीपायल–चैनपुर–उरै सडक आयोजना बनाइएको छ । डेढ दशकसम्म सडक निर्माणमा गम्भीर नदेखिएका नेताहरु अहिले भने आफ्नै पहलमा बजेट आएको भन्दै पहलको पगरी लगाइरहेको छन् । उक्त योजनाअन्तर्गत थप २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब स्रोत सहमति दिएको छ ।

आयोजना कार्यालय धनगढीले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँको मात्रै स्रोत सहमति दिएको हो । अर्थले बजेट घटाएर स्रोत सहमति दिएपछि लम्बाई घटाएर टेन्डर गर्ने वा तत्काल गर्नै पर्ने काम मात्रै गरेर २५ किलोमिटर नै कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको आयोजना कार्यायलका सूचना अधिकारी तथा इञ्जिनियर दिनेश रैखोलाले बताए । ‘के गर्ने भन्ने विषयमा फिल्डमा गएर इस्टिमेट रिभाइज गरिसकेपछि सडक विभागले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको भनेर फेसबुकमा पोष्ट गरेको देखेको थिए । तर आधिकारिक पत्र हामी कहाँ आइसकेको छैन ।’

आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि फिल्डमै गएर इस्टिमेटलाई पुनरावलोकन गरी सडक विभागबाट कति किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाउने भन्ने कुराको निर्णय हुने बताइएको छ । यो प्रक्रिया पुरा गर्न करिब एक महिना लाग्ने इञ्जिनियर रैखोलाले बताए । ‘त्यसपछि मात्रै टेण्डर आह्वान हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता हुन चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तसम्म समय लाग्ने देखिएको छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छैन । ‘यसपाली स्रोत सहमति मात्रै प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको ३०÷४० करोड रुपैयाँ छ । त्यसैबाट टेण्डर प्रक्रिया हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भयो भने वर्खापछि नै काम सुरु हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यालयलाई दिएकोस्रोत सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म तीन वर्ष लगाएर एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफ्नो पार्टी र नेताको पहलमा बजेट विनियोजन भइसकेको भन्दै प्रचार थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएसंगै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो पार्टी र नेताको पहलमा बजेट विनियोजन भएको दाबी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा नागरिकहरुमा यसैपाली बजेट विनियोजन भइसकेको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ ।

धनगढीदेखि दीपायलसम्म द्रुतमार्ग बनाउने भन्दै सुरु भएको सडक आयोजनाको लम्बाई बढाउँदै नेपाल सरकारले २०८० सालमा चैनपुर हुँदै उरै भन्ज्याङसम्म पुगाउने निर्णय गरेको थियो ।सो सडकमा धनगढीदेखि दीपायलसम्म २०७९ वैशाखमा ट्रयाक खोलिएको छ भने दीपायल–चैनपुर–उरै खण्डको केही ठाउँमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।

अहिले धनगढीदेखि स्याउले बजारबाट थोरै अगाडिसम्मको १३.४ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गरिएको छ भने १३.४ किलोमिटर भन्दा अगाडि बन्दगडादेखि हाटखोलीसम्म ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागेको छ । यसैगरी दिपायल, राजपुरदेखि सालकोट खोला, सलेनासम्म १४.४ किलोमिटर र तिखादेखि मेल्लेखसम्म १४.३ किलोमिटर कालोपत्रेका गर्ने कार्य भइरहेको छ । राजपुर–सलेना खण्डमा गतवर्ष नै ठेक्का लागेको हो भने तिखा–मेल्लेख खण्डको म्याद चालुआर्थिक वर्षको अन्तमा सकिदै छ । बन्दगडा–हाटखोली खण्डमा थप गरेको म्याद पनि चैतमा सकिदैछ ।

यसैगरी, धनगढीदेखि दीपायलसम्मको सडक खण्डमा आठ वटा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको छ । तर बजेट अभावका कारण पुल निर्माण कार्य ढिलो भइरहेको छ । इञ्जिनियर रैखोलाका अनुसार पुलका लागि चालुआर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटबाट भुक्तानी गर्दा समेत गत आर्थिक वर्षसम्म भएको कामको भुक्तानी समेत दिन पुगेको छैन । उनले प्रत्येक पुलमा २५/३० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । पुल निर्माणमा बजेट अभाव भएर ढिलाई भइरहेको भए पनि पार्टी र नेताहरुले बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्न ध्यान दिएका छैनन् ।