ट्रेन्डिङ

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा अपडेट

२४ घण्टाका ताजा अपडेट
कानुन निर्माणमा सरकारको बेवास्ता

सरकार निर्माण र बजेट पारित गर्ने भूमिका मै सीमित प्रदेशसभा

सोमबार ०७, माघ २०८१ ०८:१५

धनगढी । नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिम गठन भएको प्रदेशसभाको काम कानुन र सरकार बनाउने, सरकारका गतिविधिको संसदीय निगरानी गर्ने र सरकारले बनाएको बजेट स्वीकृत गर्ने हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालले दुई वर्षको अवधिमा एउटा पनि मुल कानुन बनाएको छैन । प्रदेश सरकारले विजनेश नदिँदा प्रदेश सभा सरकार गठन र बजेट पारित गर्ने काममा सीमित बनेको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाले दुई वटा बजेट स्वीकृत गरेको छ भने डेढ वर्षकै अवधिमा चार पटक सरकार निर्माण गरेको छ । यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले चार वटा ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले साल मसाली कानुन निर्माण, ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको बताए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालले दुई वटा विनियोजन विधेयक, दुई वटा आर्थिक विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् जोखीम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ पारित गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभामा विधेयक र संशोधन विधेयक गरी १४ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । सोमध्ये एक आर्थिक विधेयक र एक विनियोजन विधेयक फिर्ता लिएको थियो भने एउटा संशोधन विधेयक र एउटा मुल विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधयान तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफवार छलफलकै क्रममा छ । यो मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको एक मात्र मुल विधेयक हो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएपछि दोस्रो कार्यकालका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण २०७९ पुस १५ गते भएको थियो भने दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक सोही पुस १८ गते भएको थियो । त्यसयता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेशसभामा विजनेश अभावको कारण पाँचौ अधिवेशनको १२औं र १३औं बैठकको अन्तर ठीक चार महिनाको छ । यो अधिवेशनको १२औं बैठक असोज ६ गते बसेको थियो भने १३औं बैठक माघ ६ गते आइतबार बसेको छ । १२औं बैठकले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित गरेको थियो ।

सरकार बनाउने र बजेट स्वीकृत गर्ने काम प्रदेश सभाले पाए पनि प्रदेशसभाको मुल काम कानुन बनाउने र संसदीय निगरानी कमजोर भएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताउँछन् । उनीहरुले कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता नदिएको कारण प्रदेशसभाले विजनेश नपाएको र संसदीय समितिहरुको सभापतिको निर्वाचन हुन नसक्दा संसदीय निगरानी कमजोर भएको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार बनाउने काम चार पटक पाए पनि चार वटा प्रदेश सरकारमध्ये कुनै पनि सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । ‘नागरिकलाई सेवा दिन बनाउनु पर्ने अझै पनि धेरै कानुनहरु बनाउन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले ती कानुनको मस्यौदा तयार गरेर प्रदेशसभामा नल्याएको हुँदा सभाले काम गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा केही कानुन संशोधनबाहेक मुल कानुन निर्माण गर्ने अवसर दोस्रो कार्यकालका माननीयहरुलाई मिलेको छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद् शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्य गर्नभन्दा रोमान्स गर्नतर्फ ध्यान दिएकाले प्रदेशसभाले ऐन कानुन बनाउन नसकेको बताए । उनले विधेयक मस्यौदा समितिलाई सक्रिय बनाउने, सार्वजनिक महत्वका कार्य गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले काठमाडौं जाने, फर्किने, कानुन संशोधन गरेर आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने बाहेकको काम नगरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई कानुनको विज्ञ टोली बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयको विधेयक मस्यौदा समितिलाई सक्रिय बनाउन सुझाव दिए ।

प्रदेशसभा स्थापना दिवस
सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना दिवस मनाइदै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको सात वर्ष पुगेको अवसरमा दिवस मनाउन लागिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार ०७४ साल माघ ७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको थियो । सोही अवसरमा सोमबार विभिन्न कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ । 
 

प्रतिक्रिया