धनगढी । बिक्रम संवत् २०८१ शुरु भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुबीच हानथाप चलिरहेको थियो । बैशाख २ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट फरक फरक दलबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष दावी पेश गरेका थिए । त्यसबेला नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीको दुई गुटमा विभाजित थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको गुटबाट सांसद कैलाश चौधरीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको समर्थनमा र संरक्षक चौधरीको गुटबाट सांसद् लक्ष्मण किशोरले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका थिए । एउटै दलबाट २ जनाको दावी परेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले दावी नपुगेको भन्दै बैशाख ६ गतेसम्मका लागि दलहरुलाई म्याद दिएका थिए ।
बैशाख ६ गते समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २७ जना प्रदेश सांसद्हरुको बहुमत पुर्याएर दावी पेश गरेपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख मियालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सोडारीलाई समाजवादीका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १० र नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ गुटका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद् तारा जोशीको समर्थन थियो ।
जोडजाम गरी सरकार गठन गर्न सकिने संख्या पुर्याए पनि लामो समय भने चल्न पाएन । सोडारी सरकार ढल्यो । सोडारी सरकारले नै प्रदेश सभामा असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरेको थियो । नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री भएका सुरेन्द्र बहादुर पालले प्रस्तुत गरेको बजेट नेकपा एमालले प्रदेशमा हालसम्मकै सर्वोत्कृष्ट बजेट भनेर धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । तर सभामा सो बजेटमाथि छलफल हुन नपाउँदै केन्द्रिय समिकरण परिवर्तन भएपछि नेकपा एमाललेले सोडारीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई असार २० गते बाहिरियो । त्यसपछि एमालेले सभामा प्रस्तुत बजेटको स्वामित्व लिने कुरा त परै जाओस्, त्रुटीपूर्ण बजेट रहेको भन्दै धारणा सार्वजनिक गर्यो ।
त्यसपछि फेरि अर्को सरकार गठनकै कलह शुरु भयो । सभामा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । न त्यो बजेट फेल भयो न त पारित भयो । साउन १ गतेदेखि सो बजेटको औचित्य समाप्त भएर प्रदेश सरकार पहिलो पटक बजेट होलिडेमा फस्यो । सरकार बेखर्ची भयो । त्यस अवस्थामा न त प्रदेशले राजश्व संकलन गर्न पायो, न त खर्च नै गर्न सक्यो । प्रदेशमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि थप्प भयो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेपनि अध्यादेश आउनु भन्दा पहिले नै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले संसद्को विशेष अधिवेशन माग ग¥यो । बजेट अध्यादेश रोक्नकै लागि माग गरिएको विशेष अधिवेशन विषयवस्तु स्पष्ट नहुँदा विवादित बन्यो ।
२०८० चैत्र २२ गते सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था आएर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०८१ साउन २१ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनलाई कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी समूहका ५ जना सांसद्हरुको छ ।
तत्काल सरकार गठनको कलह सकिएजस्तो देखिएपनि बजेट शुन्यताको अवस्था कायमै थियो । प्रदेश सरकारले सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरी साउन २४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन अध्यादेश २०८१ ल्यायो । त्यो अध्यादेशबाट राजश्व संकलन गर्ने बाटो खुल्यो ।
प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते सभामा पुनः बजेट प्रस्तुत गर्यो । असोज ६ गते सो बजेट सभाबाट पारित भयो । असोज ८ गते चालुवर्षको विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बजेट शुन्यताको अन्त्य भयो । बजेट ढिलो ल्याएको हुनाले चालुआर्थिक वर्षको स–साना सालबसाली रुपमा सञ्चालन गर्ने बाहेकका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ठूला योजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृती हालै मात्र प्राप्त भएको हुँदा ति आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा छन् ।
ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकोले प्रदेश सरकारको पुँजिगत खर्च न्युन छ । ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चैत २५ गतेसम्म जम्मा २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा तीन चौथाई बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ चार अर्ब ३२ करोड (३४ प्रतिशत) र पुँजिगततर्फ तीन अर्ब २९ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
सरकार गठनको कलह नभए पनि आन्तरिक कलहमा भने सरकार फसेकै छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक र संशोधन गरेको ऐन, कानुन, कार्यविधि, गठन आदेश र मापदण्डले कलह सिर्जना गरेको छ । चालुआर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन संशोधन गरेपनि आफूहरु वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्था नगरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरुले आन्दोलित हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि र योजना कार्यान्वयन करिब २० दिन प्रभावित भयो । फागुन २० गतेदेखि आन्दोलित लेखा अधिकृतहरु चैत ७ गते आन्दोलन फिर्ता लिई काममा फर्किए ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनले जातिय अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था नमिलेको भन्दै थारु र रानाथारु समुदाय आन्लोलित छन् । ऐन संशोधन गरिसकेपछि सरकारले सुझाव समिति गठन गरी सुझाव संकलन गरेको भएपनि सो सुझाव ऐनमा नसमेटेर नै लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भएको भन्दै सो समुदाय आन्दोलित छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक सरकारले सभामा छलफलमा छ । सो विधेयक स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी ल्याइएको र सो विधेयकले गर्दा विद्यार्थीले मौका नपाउने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित छन् भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सभामा पेश भएको सो विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्लोलित छन् ।
अर्कोतिर, प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा भने सरकारले मनोमानी ढंगले कानुन संशोधन गर्दै पत्तापक्षका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जथाभावी नियुक्त गर्दै सरकारले फजुल खर्च बढाएको भन्दै सदन अवरुद्ध लगायतको आन्दोलन गरिरहे । फागुन २७ गतेदेखि निरन्तर प्रतिपक्षीले आन्लोलन गरी सभाको बैठक सञ्चालन हुन दिएनन् । सभाको बैठक सुचारु गर्न पटक पटक बैठक बस्यो । तर सहमति जुटेन ।
यही बेला तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको आर्थिक लेनदेनसम्बन्धि अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री चौधरीले पदबाट राजिनामा दिए । प्रतिपक्षी दलहरुले त्यसैमा मौका छोपे उनीहरुले उक्त घटनाको छानविन हुनुपर्ने अडान राख्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आए । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभा बैठक सुचारु गर्न पटक पटक औपचारि अनौपचारिक रुपमा सर्वदलीय बैठकहरु गरेपनि सहमति जुटेन । अन्ततः प्रदेश सरकारले चैत २७ गतेदेखि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस ग¥यो । प्रदेश प्रमुख मियाँले २७ गते राति १२ बजे रातिबाट अधिवेशन अन्त्य गरे ।
सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको भएपनि प्रतिपक्षीको विरोध सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले २०८२ बैशाख अन्त्यतिरबाट बोलाइने प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा यी विषयहरु तत्कारो रुपमा उठाउने भएका छन् ।
यसबीच सरकारले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले राम्रो भूमिका नखेलेको भन्दै सभामुख नै परिवर्तनको प्रयास गरिएको चर्चाहरु पनि सार्वजनिक भए । यस्तै, प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति निर्वाचन, अस्पताल व्यस्थापन समिति, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति, विभिन्न विकास समितिहरु गठन तथा नियुक्तिमा सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पनि बारम्बार रस्साकस्सीहरु चलिरहे ।
प्रतिक्रिया