धनगढी । गतवर्ष २५ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गरे । सोही दिन बसेको अर्को बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिने  प्रस्ताव पारित ग¥यो । त्यसको दुई दिनपछि २७ फागुनमा बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने वित्तिकै प्रतिपक्ष दलहरु विरोधमा उत्रिए । 

प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एकजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्न नदिएपछि सभामुखले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २८ फागुन र १७ चैतमा बोलाइएको बैठक पनि प्रतिपक्ष दलहरुले आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै चल्न दिएनन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवादको सुरुवात प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा गरिएको नियुक्तिबाट भएको हो । पहिलोपटक २७ फागुनमा प्रतिपक्षले बैठक अवरोध गर्दा सोही विषयलाई उठाएका थिए । प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा आयोगमा तीन जना सदस्यको ठाउँमा पाँच जना नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए । 

बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख भण्डारीबाट समय पाएका एकीकृत समाजवादीका सांसद् तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारले नीति आयोगमा उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन गरी पाँच जना पुगाएको छ । यो खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले कर संकलन बढाउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले हावादारी काम गर्दै खर्च बढाएको बताएका थिए । 

त्यसपछि प्रतिपक्षका माग पनि बढ्दै गएका छन् । त्यसपछिका बैठक अवरोध गर्दा उनीहरुले प्रदेश सरकारले मनलाग्दो ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेको, जथाभावी बजेट बाँडेको, फजुल खर्च बढाएको आरोप लगाए । प्रतिपक्ष दलहरुले पूर्वउद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादास्पद संवादबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग पनि अगाडि सारेका थिए । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाह र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा सहमत भएनन् । उनीहरुले प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारबाट छानबिन सुरु भइसकेको बताउँदै छुट्टै समिति आवश्यक नरहेको अडान लिए । 

प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच डेढ महिनादेखिको विवाद समाधान भएको छैन । विवाद समाधानको लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई पटक सर्वदलीय बैठक डाके पनि थिए । बैठक बस्यो पनि । तर, प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएन । 

विवाद समाधानको प्रयास असफल भएपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन २५ चैतमा अन्त्य गरेका थिए । त्यसयता सत्तापक्षले विवाद समाधानका लागि प्रतिपक्षसंग छलफल पनि गरेको छैन । 

बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहले फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । भारत भ्रमणको विषयमा जानकारी दिन बैठक बोलाएको जानकारी पाएका प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमै सहभागी नहुने बताएका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वको १० सदस्यीय टोली भारत जाने तयारीमा छ । उक्त टोली १६ गतेदेखि एक सातासम्म भारतमा रहने छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्री शाहसहितको टोली भारत भ्रमणमा जान लागेको बताइएको छ । 

उक्त टोलीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, माओवादी केन्द्रबाट झपट साउद, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट घनश्याम चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही रहेका छन् ।

यता प्रतिपक्ष दलका केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने मुख्यमन्त्रीको भारत भ्रमणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोडिएको अडियो काण्ड र फजुल खर्च कटौतीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरिरहेको बेला सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको कुरा बिदितै छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एकातिर भ्रष्टाचारमा सरकार मुछिएको छ भने अर्कोतिर बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । यसै समयमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा जम्बो टोली १० दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछ । यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ की पर्दैन ?’

उनले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेर भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन पनि माग गरेका छन् । शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार छानबिन र जवाफदेहिताबाट निरन्तर भागिरहेको आरोप उनको छ ।