धनगढी । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको अनुसन्धान एवं मौलिक सृजनाका माध्यमयद्वारा समाजोपयोगी कृतिहरु तयार गर्न, गराउन र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विद्वान तथा प्रतिभाहरुको सम्मान र कदरका लागि प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६’ बनायो । ११ असार २०७७ उक्त ऐन पारित भयो । ऐन पारित भएको दुई वर्षपछि ०७९ असोज ६ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उपकुलपति पायो । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले डा. टीएन जोशीलाई सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त गरेका थिए । 

उपकुलपतिमा जोशी नियुक्त भएको तीन वर्ष पुग्न थालेको छ । २०७६ ऐनअनुुसार सरकारले प्रतिष्ठानको सदस्यमा थप १० जना सदस्य पनि नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म एकजना सदस्य पनि नियुक्त गरिएन । 

प्रतिष्ठानमा कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) को दरबन्दी छ । तर, प्रतिष्ठान गठन भएदेखि नै सो पदका कर्मचारी खटाइएको छैन । कार्यालयमा उपकुलपति जोशीसँगै एकजना सहायक लेखा अधिकृत, दुई जना कार्यालय सहयोगी र एकजना सवारी चालक मात्र छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनमा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । प्रतिष्ठानको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, प्रदेशका सबै भाषा तथा भाषीहरु, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन तथा समाजशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी उपयोगी ग्रन्थ एवं कृति तयार गर्ने र गराउने, आवश्यकताअनुसार विदेशी भाषाबाट नेपालका सबै भाषामा र नेपालका भाषाबाट विदेशी भाषाका उच्चस्तरीय कृतिहरुको अनुवाद एवं प्रकाशन गर्ने र गराउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन, प्रदर्शनी गर्ने तथा सहभागी हुने, साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिहरुलाई कदर, सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ । 

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जाति तथा समुदायका साहित्य, लिपि, संस्कृतिको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने, लोक साहित्यको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने, प्रदेशका सबै भाषाका शब्दकोष अन्य भाषामा समेत तयार गरी प्रकाशन गर्ने, शब्द तथा शब्दावलीको सृजना गरी प्रचलनमा ल्याउने तथा प्रदेशका सबै भाषा तथा साहित्यलाई विश्वसमक्ष पहिचान गराउने काम पनि प्रतिष्ठानको हो । 

तर, स्थापनाकालदेखि नै प्रतिष्ठानले ऐनअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाममा उपकुलपतिले रजाइँ गरिरहेको आरोप सुदूरपश्चिमकै संस्कृतिकर्मीको छ । उपकुलपति जोशीले एकलौटी रुपमा बजेट परिचालन गर्ने गरेको मनमर्जी कार्यक्रमहरु गरिरहेकोे, सुदूरपश्चिमका स्रष्टालाई कार्यक्रममा सहभागी नगराएको र प्रभावकारी प्राज्ञिक गतिविधि नगरेको आरोप लागेको छ । 

‘उपकुलपतिको कार्यशैलीका कारण सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान बदनाम भइरहेको छ,’ सुदूरपश्चिमका थुप्रै साहित्यिक संस्थामा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका एक साहित्यकार भन्छन्, ‘उहाँले खुद्रे पसलबाट सामान बिक्री गरे जस्तै प्रतिष्ठानको बजेट बाड्नु भएको छ । त्यसको प्रतिफल भने केही देखिएको छैन । साहित्यिक संस्थालाई कार्यक्रम दिँदा कमिसन मागेको प्रमाण पनि हामीसँग छ ।’

ती साहित्यकारका अनुसार विभिन्न साहित्यिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहयोग गरेबापत उपकुलपति जोशीले आफूलाई प्रमुख अतिथि बनाउनुुपर्ने सर्त राख्ने गरेका छन् । ‘प्रमुख अतिथिले मात्रै उहाँ (उपकुलपति जोशी) लाई पुग्दैन,’ ती साहित्यकारले भने, ‘कार्यक्रमको आयोजकमा पनि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान नै लेख्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । त्यसले यहाँका साहित्यिक संस्थामा कार्यक्रम गर्ने जाँगर घटेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग एक करोड ५५ लाख बजेट थियो । बजेटबाट उपकुलपति र अन्य कर्मचारीको तलब भक्तासँगै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ । उपकुलपति जोशीले सहसचिवस्तरको सेवासुविधा पाउँदै आएका छन् । 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञसभा सदस्य जनक रसिक सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिममै अधिकार सम्पन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि प्राज्ञिक गतिविधि बढ्लान भन्ने आश थियो,’ रसिकले भने, ‘तर, प्राज्ञिक गतिविधि त हुनै सकेका छैनन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठान जसरी चल्नुपनै थियो, त्यसरी चलेको छैन ।’

मदन पुरस्कार विजेता रामलाल जोशी पनि पुरानो ऐनअनुसार गठन भएको प्रतिष्ठान भंग हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले उपकुलपति जोशीले गरिरहेको कार्यक्रम पनि अवैध भएको बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ संसोधन गर्न बनेको ऐन जारी भइसकेको छ,’ सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका जोशी भन्छन्, ‘पुरानोमा उपकुलपति कार्याकारी थियो भने संशोधित ऐनमा कुलपति कार्यकारी छ । अहिले प्रतिष्ठानले गरिरहेको कार्यक्रम नै अवैध छ । पुरानो ऐन विस्थापित भएसँगै टीएनजी पनि जानुपर्ने थियो ।’

उपकुलपति जोशीले दोहोरो सुविधा लिएको आरोप पनि छ । जोशी केही समयअघिसम्म कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ गुलरियास्थित कृष्ण माविमा पूर्णकालीन शिक्षक थिए । तर, दोहोरो सुविधा लिएको आलोचना भएपछि उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत विद्यालयलाई पूर्णकालीनबाट हटाएर आशिंक शिक्षकमा राख्न पत्र पठाउन लगाए । आशिंकमा पनि उनले समय दिन नसकेपछि अहिले अर्को शिक्षक राखिएको कृष्ण माविले जनाएको छ ।

यता उपकुलपति जोशी भने आफूमाथिका आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् । यद्यपी प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने नियुक्ति नहुँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको उपकुलपति जोशीले स्वीकार गरे । ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा म एक्लै छु, न कर्मचारी छन्, न त सदस्य नै,’ उपकुलपति जोशीले भने, ‘चार वटा विभाग गठन गर्नुपर्नेमा एउटा पनि भएको छैन । एक्लै व्यक्तिले सबैतिर हेर्नेपर्ने बाध्यता छ । नियुक्तिका लागि मैले पनि पटकपटक प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छु ।’ 

उपकुलपति जोशीले प्रतिष्ठानको नाममा कुनै पनि गलत गतिविधि नगरेको बताउँदै सुदूरपश्चिमका स्रष्टाले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । ‘म कलाकार साथीहरुलाई सम्मान गर्छु, तर मनको भडास पोख्ने मात्रै काम भएको छ,’ उनले भने, ‘म एक्लै व्यक्तिले सबैतिर कसरी भ्याउँछु ? सरकारले विभिन्न विभाग बनाइदिएको भए काम गर्न सहज हुने थियो । मैले गलत गरेको छैन । म भ्रष्टाचार गर्दैन । जे सरकारले पास गरेको कार्यक्रम छ त्योअनुसार अगाडि बढ्ने हो ।’

सुरुवातदेखि नै विवादमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनअनुसार ०७९ को सुरुवातमै उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया थालेपछि सुदूरपश्चिमका स्रष्टाले विरोध जनाए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ ले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै ०७९ भदौ २३ गते ४३ जना स्रष्टाले संशोधनको माग गरेका थिए । उक्त ऐनमा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा सामाजिक विकासमन्त्री र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थाले पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गरेको भन्दै स्रष्टाहरुले विरोध जनाएका थिए । 

उनीहरुले कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवमा पनि स्रष्टाहरुबाटै नियुक्ति हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त ऐनमा उपकुलपति हुन कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उतीर्ण हुनुपर्ने भनिएको थियो । उक्त व्यवस्थाको पनि स्र्रष्टाहरुले विरोध गरेका थिए । ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन ड्राफ्ट हुने बेलादेखि नै हामीहरुले पटकपटक सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सुझाएका थियौं,’ मदन पुरस्कार विजेता जोशी भन्छन्, ‘कुलपति बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता नचाहिने तर उपकुलपति बन्न डिग्री पास हुनुपर्ने व्यवस्था ठिक होइन भनेका थियौं । स्र्रष्टाको शैक्षिक योग्यता भनेकै साहित्यिक योग्यता हुन्छ । स्रष्टाले प्रकाशन गरेको कृतिलाई योग्यता मान्नुपर्छ । तर, एकलौटी रुपमा ऐन बनाएपछि सुदूरपश्चिमका कुनै पनि स्रष्टाले उपकुलपतिमा दाबी गरेनौं । टीएनजीको एकल दरखास्त परेपछि उहाँको नियुक्ति भएको हो ।’

उपकुलपतिमा जोशीको नियुक्ति भएको डेढ वर्षपछि २७ माघ २०८० मा फेरि सुदूरपश्चिमका आठ साहित्यिक संस्थाहरुले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले सुदूरपश्चिम  प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव, परिषद सदस्य तथा सभा सदस्य सबै पदमा स्रष्टाहरुबाटै नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपकुलति हुन कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था हट्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । 

ऐन संशोधन, कार्यान्वयन भएन
‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । ०८१ फागुन २ गते राजपत्रमा ऐन प्रकाशित भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । 

संशोधन गरिएको ऐनमा प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभाको संख्या साविकको भन्दा थप गरिएको छ । प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री र सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री रहने साविकको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री प्रमुख संरक्षक र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई संरक्षक हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । प्राज्ञ व्यक्तिलाई नै कुलपति र उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार कुलपति, उपकुलपति, सचिव र दुई जना परिषद् सदस्यको मुख्य कार्यकारी समिति बन्नुपर्ने हो । संशोधन ऐन जारी भए पनि काम भने साविककै ऐनअनुसार भइरहेको छ ।

यता उपकुलपति जोशीले यसवर्ष साविककै ऐनअनुसार बजेट विनियोजन भएको हुँदा संशोधन ऐनअनुसार नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सरकारबाट जवाफ पाएको बताए । ‘उपकुलपति र कुलपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कुलपति नयाँ नियुक्त गर्दा महिलालाई गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए मलाई नै कुलपतिमा अपग्रेड गरे उपकुलपति नयाँ नियुक्त गर्न पनि सकिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षपछि नियुक्ति हुने प्रदेश सरकारबाट जवाफ पाएको छु ।’