धनगढी । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च न्यून भएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ३२.६० प्रतिशतमात्र गर्न सकेको छ । पुँजीगततर्फको १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये ६ अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म चालुतर्फ भने १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ (५२.२५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । प्रदेशको कुल खर्च ४०.५५ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४१.७३ प्रतिशत र चालु खर्च ४९.१५ प्रतिशत थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १४ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख बजेट छ । तर यो मन्त्रालयले हालसम्म पाँच अर्ब ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयलको पुँजीगत खर्च ३७.३० प्रतिशत छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले छ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख बजेटमध्ये दुई अर्ब ७४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखाले जनाएको छ । सामाजिकको कुल खर्च ४१.७५ प्रतिशत छ ।

प्रदेश लेखाको तथ्यांकअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले दुई अर्ब ७५ करोड ८६ लाखमध्ये ९२ करोड १६ लाखमात्र खर्च गर्न सकेको हो । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड ४४ लाखमध्ये ८८ करोड ५५ लाख (४६.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिनापछि बजेट आएकाले पनि खर्च कम देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताए । ‘बजेट ढिलो आयो, योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा खर्च कम भएको देखिन्छ’ उनले भने । बैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च २३.९५ प्रतिशतमात्र थियो । 

सरकारले यस वर्ष एक अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म करिब एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए । उनले असार मसान्तसम्म राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक पुग्ने अनुमान रहेको बताए ।

आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बजेट ढिलो आउनु, योजना संख्या बढी हुनु र धेरै योजना एउटै शीर्षकमा राखिनुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । सरकारले यस वर्ष ६–७ वटासम्म योजनालाई सँगै जोडेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘त्यस्ता योजना टुक्र्याएर कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भयो’ बमले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिले धान्न नसक्ने गरी योजना संख्या पनि धेरै भयो ।’ चालु वर्षको बजेटमा करिब १८ हजार योजनाहरु समेटिएका उनले जानकारी दिए ।

सरकारले बजेट आउनुअघि २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरु बजेटमा नसमेटिने र समेट्नै परे शशर्तअनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने जनाएको थियो । तर बजेटमा टुक्रे योजनाले प्राथमिकता दिइयो ।

केन्द्रमा राजनीतिक समिकर फेरिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेपछि असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन सकेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि गत ६ असोजमा सदनबाट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित भएको थियो ।