धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सचिवको कार्यकक्षमा अटेच शौचालय निर्माण गर्न सो बजेट विनियोजन गरेको हो । 

सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख बजेट विनियोजन भएसंगै प्रदेश सरकारको बजेटप्रति सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । कार्यकक्षमा बनाइने १५ लाखको शौचालय कस्तो बन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न परिवार घर निर्माणभन्दा सचिवको शौचालय निर्माणका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले एकीकृत मुख्यमन्त्री बस्ती विस्तार कार्यक्रम कार्यविधिमा विपन्न परिवारका लागि नौं लाख रुपैयाँसम्मको लागतमा घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम प्रतिघर वार्षिक २/३ लाखका दरले बजेट व्यवस्था गरी दुई कोठे घर निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । 

जनता आवास कार्यक्रममार्फत् नागरिकले आवास निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यद्दपि, प्रदेश सरकारले भूमिहनी दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ भने पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा विपन्न नागरिकको आवास बनाउनका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।