धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एउटै बजेट अंकभित्र धेरै योजना राखेर २५ लाख बजेट पुर्याएको थियो । त्यसरी राखिएका अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले त्यो प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुलाई त्यसरी योजनाहरु विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने योजना २५ लाखभन्दा कम बजेटमा नराख्न निर्देशन दिएका थिए ।

२५ लाखभन्दा कम बजेटका योजना राख्नैपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने गरी विनियोजन गर्न निर्देशन दिए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ बजेट पुग्ने गरी विगतकै शैलीमा एउटै शीर्षका एकभन्दा धेरै योजनाहरु राखेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले योजनाहरु छोड्न पनि नमिल्ने र समावेश गर्दा मापदण्डअनुसार बजेट नपुग्ने भएकोले त्यसरी  जोडेर राख्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । उनले केही नयाँ र केही पुरानै योजनाहरुलाई पनि जोडेर मापदण्ड अनुसारको बजेट पुग्ने गरी एकै ठाउँमा राखिएको बताए ।

मन्त्रालयले सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाई, ढल, भवन, जलस्रोत व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रका योजनाहरु एकै ठाउँमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । जोडिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको र कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयन नै गर्न नसकिएपछि कार्यालय प्रमुख र सांसद्हरुले समेत बजेट जोडेर राख्ने परिपाटीको विरोध गरेका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले त प्रदेश सभाको चालु बजेट अधिवेश सुरु भएकै दिन विशेष समयमा बोल्दै ‘योजना जोडेर बजेट राख्ने परिपाटी मुर्दावाद’ भनेका थिए । उनकै पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले आफ्नै दलका नेताले ‘मुर्दावाद’ भनेको परिपाटी आगामी वर्षको बजेटमा पनि दोहोर्‍याएका छन् ।

जोडेर राखिएका कतिपय योजनाको बजेट २५ लाख पनि पुगेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका ८ रिन्कु चौराहादेखि धामीटोल हुँदै भारतको सीमानासम्म जाने सडक कालोपत्रे, वडा नम्बर १ खैराडी टोलबाट मालिका टोलसम्म जाने सडक कालोपत्रे र वडा नम्बर ६ आले टोलदेखि धामी टोलसम्म जाने सडक कालोपत्रे गर्ने तीन योजना एकमुुष्ट शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्ता योजनाहरु थुप्रै छन् ।

जोडिएका योजना कार्यान्वयनमा चूनौति
योजना जोडेर संयुक्त रुपमा बजेट विनियोजन गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने चूनौति आगामी वर्ष पनि रहेन कार्यालय प्रमुखहरुले बताएका छन् ।

जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख इञ्जिनियर सुविक श्रेष्ठले संयुक्त बजेट राखिएका योजनामा बजेट बाँडफाँड गरी सञ्चालन गर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले माग आएका योजनालाई नराख्न पनि नहुने र त्यस्ता योजना नराखे काम गर्न नसकिने अवस्थामा बाध्य भएर संयुक्त बजेट राखिएको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव भट्टले ति योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ छुट्टै कसरत गर्नुपर्ने बताए । ‘संयुक्त बजेट भएको योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षकै सुरुमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेका योजना संयुक्त बजेट राखेर भए पनि समेटिएका छन् । कार्यान्वयनको विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

मन्त्री, सांसद र पार्टी कार्यकर्ता रिझाउन योजना जोडेर संयुक्त बजेट राखिएका योजनाहरु विषयगत कार्यालयहरुले सिफारिस गरेकोभन्दा पनि मन्त्री, सांसद् र पार्टीका कार्यकर्ताले सिफारिस गरेको हुँदा समावेश गर्नैपर्ने बाध्यता आएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले ती योजनाहरुको निर्माणका लागि तयारी पनि नगरिएका बताए ।

‘संयुक्त बजेट राखिएका योजनाहरुको लागत स्टिमेट समेत गरिएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पार्टी कार्यकर्ताहरुले योजनाको नाम र बजेट राखेर दिएकै आधारमा इन्ट्री गरिएको छ । फिल्डमा प्राविधिक खटाएपछि राखिएको बजेटबाट कति बन्छ ? त्यत्तिकै इस्टिमेट बनाएर कार्यान्वयन गर्छौ ।’

मन्त्रालय मातहतका एक कार्यालयका इञ्जिनियरले विगतको दायित्व सिर्जना भएको योजनामा मात्रै बजेट राख्न मिल्ने गरी सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पार्टी कार्यकर्ताहरुले दिएका नयाँ योजनाहरु बजेट नराखी इन्ट्री गरेको बताउँदै अन्तिम समयमा दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरुको बजेट कटौती गरी ती योजनाहरुलाई संयुक्त रुपमा राख्दै मागअनुसारको बजेट राखेर मापदण्डअनुसार २५ लाख बजेट पुर्याएको बताए ।