धनगढी । ‘कसले अविश्वास गरेको छ र ? विश्वासको मत चाहियो,’ सोमबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारलाई उल्टै प्रश्न गर्दै भनेका थिए । सोमबारकै बैठकदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विपक्षी बेन्चमा बसे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्योचाहिँ आफूले नदेखेको प्रतिक्रिया दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारप्रति कसैले अविश्वास नगरेकाले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गरे । 

तर, सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले सरकार छोडे ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको एक निर्णयले गरेको हो । 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछिको राजनीतिक परकम्प संघ सरकारसम्मै पुगेको छ । संघ र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट विश्वासको मत झिकिसकेको छ ।

नाउपा प्रतिपक्षी बेन्चमै गइसकेको छ । नाउपाको पछिल्लो कदमको परिणाम संविधानको व्यवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्री ओली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । 

एक तहको राजनीतिक हलचल सुरु हुने अवस्था आएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीबीच भेटवार्ता भएको छ । यसअघि आइतबार मुख्यमन्त्री शाह चौधरीलाई भेट्न उनको घर बर्दियामै पुगेका थिए र दुई घण्टा वार्तालाप पनि भएको थियो । रेशमलाई भेट्नुअघि मुख्यमन्त्री शाहले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासंग भेट गरेका थिए । देउवाले नागरिक उन्मुक्तिसंगको सहकार्य नतोड्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री शाह सोही सन्देश लिएर रेशम भेट्न बर्दिया पुगेका थिए । तर, सबैतिर समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको नाउपाले सोमबारसम्म अपरान्ह्रसम्म लचिलो हुने छाँट देखाएको छैन । 

लामो समयदेखि नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संरक्षक रेशम चौधरीबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेकोमा सुदूरपश्चिममा आफ्ना मन्त्री बर्खास्तमा परेपछि भने दुबै नेताको स्वर मिल्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री शाह निकट स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गर्नुअघि अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरी दुवैले उनलाई हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई सहमति दिएका थिए । तर, पछि दुवै जना मन्त्री बर्खास्तीको विपक्षमा उभिए । 

मन्त्री चौधरीले बजेट निर्माणका बेला वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको (योजना बिक्री गरेको) र खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा जानकारीसम्म नदिएकोमा मुख्यमन्त्री शाह मन्त्रीसँग आक्रोशित थिए । 

नाउपाका एक जना केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अहिले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेमा रेशम–रञ्जिताको मन मिलेको होइन । ‘पार्टीभित्रको दाउपेचका कारण नौलो परिस्थिति निर्माण भएपछि उनीबीच बोली मात्र मिलेको हो,’ उनले भने । अध्यक्ष रञ्जिताले संरक्षक रेशम पक्षधर सांसद रामेश्वर चौधरीलाई पहिले नै मन्त्री बन्नबाट रोक्ने प्रयास गरेकी थिइन् । 

उनले आफू पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीलाई मन्त्री पठाउने निर्णय गर्न संसदीय दललाई लिखित निर्देशन र मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस पत्रसमेत पठाएकी थिइन् । तर संसदीय दलमा अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीको अल्पमतमा भएकाले संरक्षक चौधरीकै रोजाइका सांसद रामेश्वरलाई मन्त्री सिफारिस गर्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

विगतमा पनि रेशम र रञ्जिताबीको संघर्षकै कारण नागरिक उन्मुक्तिले अनेकन अवसरहरू गुमाएको छ । अलमलकै कारण सुरुमा उपसभामुख गुमाएको नाउपाले यसबीचमा मुखैमा आएको मुख्यमन्त्रीको अवसर पनि रेशम–रञ्जिता कलहकै कारण गुमाउनु परेको थियो । कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले, माओवादी नाउपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट सुदूरपश्चिममा नाउपाले मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने अवसर आएको थियो । तर नाउपाबाटै दुई जनाको दाबी पेस भयो । 

रेशमले पाँच जना सांसदसहित लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई अगाडी सारेका थिए भने अध्यक्ष रञ्जिताले आफू निकटका सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न लगाएकी थिइन् । त्यस अवस्थामा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकृत गर्दै ०८१ बैशाख ४ गते पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । पछि रञ्जिता पक्षधर दुई सांसदको समर्थन जुटाएर एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । 

सत्ता गठबन्धन फेरबदलको पृष्ठभूमि सुदूरपश्चिमबाटै सुरु भएको विगत छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम समय सीमा नजिकिँदै थियो । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई समर्थक मात्र नभई निर्णायक थियो नाउपा । 

तीन दल एकसाथ भएर पनि नाउपाले सहयोग नगरे विश्वासको मत नपुग्ने अवस्था थियो । नाउपालाई मनाउन एमाले नेताहरूको काठमाडौं ओहोर–दोहोर बाक्लो थियो । तर, जति गर्दा पनि नाउपाले विश्वासको मत दिने बचन भने दिएन । 

त्यस समयमा जेलमै रहेका पार्टीका संरक्षक संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको नाउपाको मुख्य सर्त थियो । अझ, ०७९ माघ १९ गते वर्षौदेखि अदालतको फरार सूचीमा रहेका नाउपाका संघीय सांसद अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । संरक्षक रेशमको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै विश्वासिलो बचन चाहिरहेको नाउपा उल्टै आफ्ना सांसदलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि थप बिच्कियो । 

त्यसको बदला उनीहरूले विश्वासको मत दिने बेला चुकाए । एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला भने नाउपाका सांसदहरू प्रदेश सभा बैठकमै आएनन् । त्यही कारण विश्वासको मत नपाएर एमाले नेतृत्वको माओवादी, नाउपा संयुक्त सरकार ३० दिनमै ढल्यो । 

एमाले सरकार ढलेपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह ०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसै बीचमा केन्द्र तहमै गठबन्धन फेरियो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादीको सरकार गठन भएको थियो ।