धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ७०.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख २१ हजार बजेटमध्ये २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख ३४ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगततर्फ ६६.५० प्रतिशत र चालुतर्फ ७६.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ हजारमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले यस वर्षको खर्च प्रतिशत प्रदेशको हालसम्मकै उच्च रहेको बताए । ‘यस वर्ष भएको खर्च प्रदेशमा हालसम्मकै बढी हो, विगतका वर्षमा खर्च प्रतिशत यति पुगेको थिएन’  उनले भने, ‘पूर्वाधार कार्यालयहरुमा राम्रो खर्च भएको छ ।’ यस वर्ष पुँजीगत खर्च पनि सबैभन्दा बढी भएको जोशीले बताए । गत वर्ष पुँजीगत ६२ प्रतिशतसहित कुल ६३ प्रतिशत खर्च थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट रकमान्तर भएकाले पनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढी देखिएको बताइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटका योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि विगतदेखिको दायित्व रहेका क्रमागत योजनामा ठूलो बजेट रकमान्तर भएकाले बजेट खर्च बढेको हो ।

असार महिनामा मात्रै करिब २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ । त्यसअघिका नौ महिनामा भने सरकारले अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेको थिएन । पूँजीगततर्फ खर्च भएकोमध्ये आधा बजेट असारको २५ दिनमै भुक्तानी भएको छ । 

पुँजीगततर्फ खर्च भएको १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख ६० हजारमध्ये असारमा मात्रै छ अर्ब १९ करोड ६३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ३३.४६ प्रतिशतमात्र थियो । चालु वर्षको भुक्तानी हुने अन्तिम दिन बुधबारमात्रै पुँजीगतको दुई अर्ब र चालुतर्फको ४० करोड भुक्तानी भएको थियो ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६९.७० प्रतिशत खर्च गरेको छ । १४ अर्ब ९० करोड ७७ लाख २६ हजार बजेट पाएको भौतिकले १० अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये भौतिकको बजेट सबैभन्दा बढी हो । 

छ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ६० हजार बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ८९ करोड ४२ लाख (७५.९३ प्रतिशत) तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाएको दुई अर्ब ७५ करोड ८६ लाखमा एक अर्ब ८६ करोड ७९ लाख (६७.७१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड ४४ लाख बजेट एक अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको खर्च सबैभन्दा बढी ८५.२४ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम ३९.४७ प्रतिशत छ । प्रदेश सभाको बजेट १८ करोड ३२ लाख ४६ हजार थियो । आन्तरिक मामिलाले २३ करोड साढे २६ लाख बजेटमध्ये नौ करोड १८ लाख खर्च गरेको हो । स्थानीय तहतर्फ तीन अर्ब ७८ करोड ९१ लाख विनियोजन गरिएकोमा तीन अर्ब नौ करोड ५४ लाख (८१.६९ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष सरकार फेरबदलका कारण असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिनापछि मात्र बजेट पारित भएको थियो । अगाडि भएका कामको पनि अहिले भुक्तानी भएकाले असारमा खर्च बढी देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए ।

सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारले दिएको शशर्त अनुदानको आधा बजेट खर्च हुन सकेन । संघको शशर्त अनुदानको करिब पाँच अर्बमध्ये करिब साढे दुई अर्ब खर्च हुन नसकेको र उक्त बजेट संघमा फिर्ता हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए ।