धनगढी । १५ साउनमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रदेश राजधानी सार्ने विषयले पनि सदनमा प्रवेश पायो ।

प्रतिपक्षी दलहरूले राजधानी सार्ने विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले राजधानीबारे आफूले विभिन्न कोणबाट छलफल र बहस चलाएको यथार्थ रहेको बताए । दुई तिहाइमार्फत गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको कुरालाई आफूले अन्यथा नलिएको बताउँदै उनले अहिलेको आवश्यकताबारे पनि बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘राजधानी निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता हो की होइन, त्यो निर्माण गर्नुपर्छ की पर्दैन,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘हाम्रा जटिलता र समस्या कहाँ हुन्, चुनौती के हुन् ? त्यसमा समीक्षा र बहस हुनुपर्छ । जिम्मेवार ढङ्गले हामी सबै प्रस्तुत हुने छौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’

शाह पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि राजधानीको विषय उठान भएको थियो । उनले संघीय सरकारलाई राजधानी तोकिएको स्थान अर्थात् गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को जग्गा प्राप्त गर्न पहल गर्ने र त्यसो सम्भव नभए गोदावरी राजधानीको विकल्प खोज्ने बताउँदै आएका थिए । 

दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि गोदावरीको जग्गा प्राप्त नभएपछि अहिले मुख्यमन्त्री शाहले तत्कालको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने गरी बहस चलाएका छन् । 

१२ असोज २०७५ मा पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बर वडाको वन क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । तर, सात वर्षसम्म पनि राजधानी स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले गोदावरीको जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेन ।

गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गर्दै गोदावरीको विकल्प खोज्ने प्रयास गरिरहेका हुन् । यसअघि पटकपटक राजधानीका विषयमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग छलफल गरिसकेका मुख्यमन्त्री शाहले पछिल्लोपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग पनि छलफल गरेका छन् । 

उनले गोदावरीको विकल्पका रूपमा धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य भइरहेको र त्यसमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि काँग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटै दललाई सहमतिमा लिएर राजधानी फेरबदलको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । 

राजधानीबारे निर्णय गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्दछ । सरकारमा रहेका काँग्रेस र एमाले मात्रको दुई तिहाइ मत पुग्दैन । धनगढी राजधानीको पक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि रहेको चर्चा छ । सात प्रदेशसभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा विवाद हुँदा सबैको मत प्राप्त हुनेमा भने मुख्यमन्त्री शाह पनि विश्वस्त छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई नै धनगढी राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री शाह सक्रिय भएका छन् । त्यसैको लागि उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग पनि भेटघाट गरेका छन् । प्रचण्डले ग्रिन सिंग्नल दिएपछि राजधानी सार्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने तयारी मुख्यमन्त्री शाहको छ ।यद्यपी प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको माओवादीले राजधानी सार्ने विषयको समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ । माओवादी नेतृत्वकै सरकारले गोदावरी राजधानीको निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेशसभामा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले राजधानी सार्ने विषयको विरोध गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने क्रममा सदनमा बोल्दै दुई तिहाइ बहुमतसहित अघिल्लो प्रदे सभाले तय गरेको राजधानी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताएका थिए । ‘अघिल्लो सदनले निर्णय गरेको विषय किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘कहाँ समस्या आएको हो ? कानुनी, प्राविधिक आधार के हो ? यहाँ भ्रम पाल्ने, भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ ।’ कानुनी र प्राविधिक रूपले राजधानी गोदावरीमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभए त्यस विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । 

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले राजधानीको स्थान परिवर्तन गर्ने भन्दै भ्रम फैलाइएको आरोप लगाए । राजधानी धनगढी सार्ने कुराले प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायित्व नचाहेको स्पष्ट भएको उनको भनाइ थियो । राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी बिष्टले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन राजधानी सार्ने प्रयास र गृहकार्य गरिरहेको आरोप लगाइन् । तोकिएको राजधानी धनगढी सार्न नपाइने उनको भनाई थियो । 

प्रदेश सरकार भने धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ बिघा क्षेत्रफल रहेको जग्गामा प्रदेश मन्त्रालयलगायतका संरचना निर्माण गर्ने विकल्प खोजिरहेको छ । यता, सात वर्षअघि तोकिएको राजधानी सार्न प्रदेश सरकार सक्रिय भएको भन्दै गोदावरीबाट विरोधका स्वर आउन थालेका छन् । गोदावरीका राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरुले राजधानी सार्ने काम भए चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।