धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले काठ लिलाम रोक्काको निर्देशन दिएपछि सवत्र विरोध भएको छ । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर काठ लिलामी रोक्काको निर्देशन दिएको भन्दै विरोध भएको हो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका वन पैदावरको लिलामी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन वन संरक्षणकर्मी संस्थाहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । 

भारताल साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष यादवप्रसाद भण्डारी, बाह्रवन साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वीरबहादुर चोखाल र गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बल बहादुर रावललेसंयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको निर्देशनविरुद्व आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको निर्देशन फिर्ता नभए कार्तिकदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको निर्देशनले वन ऐन २०७६ को दफा २५, वन नियमावली २०७९ को नियम २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को दफा २५ ले उपभोक्ता समूहलाई दिएको सार्वभौम अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाइएको छ । ‘प्रदेश सरकारले विभिन्न कारण देखाएर वन उपभोक्ता समूहलाई असर पर्ने गरी आन्तरिक वितरणपछि बाँकी रहेको काठको लिलामी अवरुद्ध गरेको महसुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तै, वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चि, सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, एकोफन, सामुदायिक वन सहजीकरण समिति र सिएफसिसी मसुरीले पनि सरकारको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलाम रोक्का निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।