धनगढी । आसन्न निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले सुदूरपश्चिममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संयुक्त रूपमा ‘मार्सल टिम’ परिचालन गरेकाे छ। मार्सल टाेलीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । 

मार्सल टीमकाे नेतृत्वले सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरक्षा याेजना अनुसार अति संवेदनशील मतदानस्थलमा सेना र सशस्त्रको उपस्थिति बढाइने याेजना बनाएकाे छ । टाेलीले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन तथा सुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ । 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना २१ माघदेखि फिल्डमा खटिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि अर्को सातादेखि निर्वाचन सुरक्षाकै लागि तैनाथ हुँदै छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने र निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएका आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि निगरानीका लागि खटिइसकेको छ । 

निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ‘सहयोगी जनशक्ति’ का रूपमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई पनि आधारभूत सुरक्षा तालिम दिएर अर्को साताबाट परिचालन गरिँदै छ ।

प्रहरीले हेडक्वार्टर, प्रदेश र जिल्ला तहमा तहगत रूपमा आफ्नै निर्वाचन सेल बनाएको छ । गृह मन्त्रालय, प्रदेश र जिल्लामा रहेका सुरक्षा समितिमार्फत पनि आवश्यक समन्वय र सहभागितामा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाएको जनाएकाे छ । 

साथै नेपाली सेना, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागले पनि तहगत संयन्त्रको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएकाे जनाएका छन् । सेना र सशस्त्रले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थायी संयन्त्र र त्यसबाहेकका सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई एक क्षेत्र–एक निर्वाचन बेस (अस्थायी बेसक्याम्प) बनाएर मातहत इलाकामा सुरक्षा व्यवस्थापन याेजना बनेकाे सुरक्षास्राेतले जनाएकाे छ । साथै, ७ सय ५३ स्थानीय तहअनुसार जोखिम र आवश्यकताअनुसार चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीबाट पट्रोलिङ तथा बेसलाई केन्द्रमा राखेर स्थल गस्तीको व्यवस्था मिलाएका छन् । लामो, मध्यम र छोटो दूरीको गस्तीबाट निर्वाचन सुरक्षा गर्ने तयारी छ ।

यस्तै गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख कृष्णकुमार कार्कीलाइ सुदूरपश्चिमकाे सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ । सहसचिव कार्कीले  ‘निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना’ को कार्यान्वयन, जोखिम र जिल्लाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी नियमित रूपमा केन्द्रमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छन् । 

सहसचिव कार्कीले केन्द्रमै बसेर र सुदूरपश्चिममा उपस्थित भएरै कमाण्ड गर्ने छन् ।