काठमाडौँ ।  २२० केभीको चमेलिया–जौलजिवी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । २९ माघमा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १२औँ ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा उक्त परियोजनाको निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नेपाल र भारत दुवैले आ–आफ्नो खण्डमा पर्ने परियोजनाको डिपिआर तयार गरेका हुन् । 

सोमबार र मंगलबार पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठकमा उक्त डिपिआर प्रस्तुत भएको छ । साथै, अबको एक महिनामा परियोजनाको संयुक्त डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको सहसचिव तथा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए । संयुक्त डिपिआर बनेपछि परियोजनाको निर्माण सुरु गरिनेछ । डिसेम्बर ०२७ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको प्रवक्ता देवले बताए ।

यसमा नेपाल खण्डको लाइन नेपाल आफैँले र भारत खण्डको लाइन भारतले नै निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म यो परियोजना बनाइ सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।‘चमेलिया–जौलजिवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको नेपाल र भारतले आ–आफ्नोतर्फको प्रसारणलाइनको तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर प्रस्तुत गरेको र संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डिपिआर नोभेम्बर २०२५ भित्र तयार गर्ने सहमति भएको छ,’ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै देशबिच उक्त प्रसारणलाइन २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भयो ।’

बैठकको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र सहअध्यक्षता भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर भगवान सहाय बैरवाले गरेका थिए । उक्त बैठकमा दुवै देशबिचको विद्युत् आदानप्रदान, प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेको देवले बताए ।

यस्तै, नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने  व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात–निर्यात क्षमताको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेश ट्रान्समिसन कम्पनीसँग १५ दिनभित्र बैठक गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर– सीतामढी लाइनमार्फत विद्युत् आदान–प्रदान क्षमताको पुनर्मूल्यांकन पनि गरिएको छ । त्यसबाट अब १५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात र १४ सय मेगावाट आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको बताइएको छ ।