धनगढी । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले समस्या समाधानका लागि पहल नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझेका छन् । वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले उठान गरेको २५ वटा सवालको समाधानको उपाय निकाल्न गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार मुख्यमन्त्री शाहले बुझेका हुन् । कात्तिक २८ गते गठन भएको कार्यदलले पाएको १० दिनमै प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाका संसदीय समिति र संसदीय दलहरुसंग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बुझ्न मानेका थिएनन् । मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेपछि आन्दोलन परिचालन समितिले पुनः आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदलका सदस्य तथा साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव यादवप्रसाद भण्डारीले कार्यदलका संयोजक तथा प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट सहितले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले तयार गरेको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताए । प्रदेश सरकारले काठ लिलाम गर्न रोक लगाएको र दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरुको अभावले गर्दा उत्पन्न परिस्थितिको कारण वन संरक्षणको सम्पूर्ण चक्र नै ब्रेक भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विभिन्न २५ वटा सवालहरु उठाएर आन्दोलन गरेका थिए ।

सो आन्दोलनले उठाएको सवालको समाधानको तरिका पहिचान गर्न मुख्यमन्त्री शाहकै उपस्थितिमा सर्वपक्षीय कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले उठान गरिएका सवालको समाधानको उपाय र समय सीमासहितको प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको भण्डारीले बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले मुलुक तथा प्रदेशका विद्यमान नियम–कानुन र कार्यक्षेत्रभित्र रही प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले दिगो वन व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरुसंगको छलफल तथा परामर्शका अगाडी बढ्ने बताए । उनले काठदाउरा बिक्री–वितरणमा पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ई–विडिङ्ग मार्फत् काठदाउरा बिक्री गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले वन क्षेत्र सुविधाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने समेत बताए । वनउपभोक्ताहरुले कम आय भएका वनहरुले काठ दाउरा कटानीका लागि सरकारले घुम्ती कोष सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए । आय नभएकै कारण काठ दाउरा काट्नका लागि कमजोर आय भएका सामुदायिक वनहरुले ठेकदारबाट सापटी लिने गरेका छन् ।