धनगढी । आर्थिक वर्षको झण्डै आधा समय वितेपनि बजेट खर्चले गति नलिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले १५ दिनभित्रै बजेट खर्चको कार्यायोजना बनाएर पेश गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले हिजो मात्रै प्रदेश मन्त्री र प्रदेश सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर प्रदेशको बजेट खर्चको समीक्षा गराएका छन् । आर्थिक वर्षको पुस ११ गतेसम्म पुँजीगत बजेटको २.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १६.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको कुल बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ मध्ये हालसम्म ८.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ५ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको यो अवस्थालाई सुधार गर्न मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट, समयबद्ध र नतिजामुखी कार्ययोजना तयार गर्न कडा निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी समन्वयका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो,’ मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डम्बर बमले भने, ‘उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन कमजोरी पहिचान र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो । हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजनामा कार्यक्रमको स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि समावेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखाउने निकायमाथि कडाइका साथ जवाफदेहिता लागू गरिने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।’

खर्च गर्न मात्रै नभई प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनमा समेत प्रगति गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सवारी साधन कर १४ लाख ८० हजार मात्रै संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर २६ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयका अनुसार गतवर्ष सोही अवधिमा २५ करोड ९७ लाख ०९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । 

गतवर्ष घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १५ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष ८ करोड २० लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आयमा समेत उतार–चढाव देखिएको छ । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री शीर्षकमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भई ४ करोड १२ लाख ५१ हजारबाट ८ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

दण्ड, जरिवाना र जफत शीर्षकमा पनि आम्दानी बढेको देखिन्छ । अन्य राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । कुल राजस्व लक्ष्य २०८१/८२ मा १ अर्ब ६० करोड ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ र २०८२/८३ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर मंसिरसम्मको प्राप्ति प्रतिशत अघिल्लो वर्ष ३०.३४ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष २७.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मंसिरमा ४८ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिरमा ४५ करोड २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।