धनगढी । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकिसकेको छ । आयोगले विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्दै खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

सुदूरपश्चिमका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा सुगम जिल्लाको तुलनामा दुर्गम जिल्लामा खर्चको सीमा बढी छ । डोटी, बझाङ र बैतडीका उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छन् । उनीहरुका लागि आयोगले ३३ लाखको सीमा तोकेको छ । 

यस्तै, कैलाली–५, दार्चुला, डडेल्धुरा र बाजुराका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि ३१ लाखको सीमा तोकिएको छ । बाँकी नौ क्षेत्रका लागि २९ लाखको खर्च सीमा तोकिएको छ । अछाम १ र २, कैलाली १, २, ३  र ४ तथा कञ्चनपुर १, २ र ३ क्षेत्रमा २९ लाख सीमा तोकिएको हो । 

के आधारमा फरकफरक सिलिङ तोकियो ? 

चुनावलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारलाई चुनावी प्रयोजनको लागि छुट्टै बैंक खता खोल्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन बमोजिम खर्चको अन्तिम हिसाब बुझाएको ३५ दिनभित्र सो खता बन्द गर्ने र रेकर्ड भने ६ वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ । 

चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन, उम्मेदवारलाई मर्यादामा बाध्न र भड्किलो चुनाव नहोस भन्नको लागि आयोगले खर्चको विषयमा कडाइ गरेको हो । 

चुनावी खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने आधारहरू विभिन्न छन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार मतदाता, मतदान केन्द्र र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल हो ।

यी तीन आधारमा विभिन्न कलस्टर बनाइएको र त्यसको आधारमा खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो । ‘निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको मतदाता संख्याले ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ । क्षेत्रमा रहेको मतदान केन्द्रले २० प्रतिशतर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफलले २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ मुख्यगरि यी तीवटा आधारमा खर्चको सीमा तोकिएको हो,’ घिमिरेले भने ।