धनगढी । २०७९ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी पुगे । त्यहाँस्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने स्थलमा पुगेर उनले भनेका थिए, ‘सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात मैले नै गरेको हो । यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तीन वर्षभित्रै निर्माण पूरा हुन्छ ।’

त्यसको दुई वर्षअघि १२ कात्तिक २०७७ मा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने क्षेत्रमा पुगेका थिए, तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट । स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले सरकारले प्राथमिकताका साथ बन्दगाह निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको दाबी गरेका थिए । २०७९ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए, दीलेन्द्रप्रसाद बडू । २ जेठ ०७९ मा कञ्चनपुर पुगेका तत्कालीन मन्त्री बडूले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका थिए ।
 

२०८० चैतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोद भण्डारी आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगेर दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकनका लागि पुगे । उद्योगमन्त्री भण्डारीले बन्दरगाहको निर्माण सुदूरपश्चिमको बृहत्तर पक्षको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने बताएका थिए । उनले शीघ्र बन्दरगाहको निर्माण थालनी हुने दाबी पनि गरेका थिए । त्यसको ६ महिनापछि कात्तिक पहिलो साता फेरि उनै उद्योगमन्त्री भण्डारी दोधारा चाँदनीस्थित प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको निरीक्षणका लागि पुगेका थिए । तर, निर्माण भने अझै सुरु भएको छैन ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोरकुमार लिम्बूका अनुसार अहिलेसम्म रुख कटानीको कामसमेत सुरु भएको छैन । ‘सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ मेयर लिम्बूले भने, ‘तर, रुख कटानीको आदेश पाइएको छैन । सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने जमिनको सट्टाभर्ना शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने देखिएको छ । जग्गा दिन नसके उक्त जग्गाको मूल्य निकुञ्जलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।’ उनका अनुसार बन्दरगाह निर्माण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा एक हजार ७ सय रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ ।

यता मन्त्री भण्डारीले भने सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण तत्काल सुरु हुने दाबी गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेकाले अबको केही महिनाभित्रै निर्माणको काम सुरु गरिने उनको दाबी थियो । ’छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा बन्दरगाहको निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ कात्तिकमा उनले भनेका थिए, `हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । शतप्रतिशत निर्माण हुनेमा ढुक्क छौँ ।’ मन्त्री भण्डारीका अनुसार ६ अर्ब लागतमा बन्दरगाह निर्माण हुने डीपीआर तयार पारिएको छ । बन्दरगाहमा दुई गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनललगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने उनले बताए ।

नेपालको भारतसँग तथा भारतमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त कञ्चनपुरमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । तर, चुनावी एजेन्डा बनाउने र समयसमयमा अनुगमन गर्ने काम मात्रै हुँदा निराशा छाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्लले बताए ।
‘कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको चर्चा सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पटकपटक नेताहरूको स्थलगत अनुगमन मात्रै भइरहेको हुन्छ । काम भने भएको छैन । हामीलाई राज्यले विभेद गरेको भान हुन थालेको छ ।’