धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि बहुर्षीय योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता योजनाहरुमा एकातिर पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने अवस्था छैन भने अर्कोतिर निर्माण कम्पनीको  लापरबाहीले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई वर्षेनी दायित्व थुपिँर्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म २८ अर्ब २१ करोड ४६ लाख ५० हजार लागत हुने गरी २०६ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । यी मध्ये अधिकांश योजना अधुरै छन । बहुवर्षीय र तोकिएको वर्षमा सम्पन्न नभई क्रमागत भएका योजनाहरु समेत गरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले वार्षिक कम्तिमा सात अर्ब रुपैयाँ पुरानै योजनाका लागि विनियोजन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका ईञ्जिनियर पदम मडैले गत वर्षसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ बहुवर्षीय योजनाको दायित्व रहेकोमा चालु वर्षमा घटेर चार अर्बमा झरेको थियो ।  तर सरकारले हालै ८५ वटा योजनालाई करिब पाँच अर्ब लागत हुने बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेपछि पुनः वहुवर्षीय योजनामा मात्र प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व अब नौ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । 

हरेक वर्ष बहुवर्षीय योजना स्वीकृत हुने तर समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था छ । यस प्रवृतिले पनि हरेक वर्ष दायित्व बढेर बजेट व्यवस्थापनको चूनौति बढ्दै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८०० र ०८०/८१ को वार्षिक समिक्षा किताबमा ‘बजेटको मुख्य हिस्सा बहुवर्षीय आयोजनाहरुको लागि विनियोजन हुने अवस्था सिर्जना हुनु’ लाई मुख्य समस्याको रुपमा दर्शाएको छ । ‘बहुवर्षीय आयोजनामा दायित्व भुक्तानीका लागि बजेट तर्जुमाका बखत पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा एकातर्फ आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अर्कोतर्फ अपेक्षित वित्तीय प्रगति समेत हासिल हुन सकेको छैन ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयन दुबैमा बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाहरु चुनौति बन्दै गएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८९ मा १३ अर्ब ६३ करोड आठ लाखका १२१ वटा सडक र पुल निर्माणका योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको थियो । त्यसअघि, ०७८/७९ मा सात अर्ब ९३ करोड ८९ लाखको ६६ वटा सडक र पुल तथा एक अर्ब नौं करोड ८६ लाखको पाँच वटा भवन निर्माणको बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको थियो । यी वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले लगाएका बहुवर्षीय ठेक्का मध्ये अधिकांश ठेक्काहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा ०८०/८१ मा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ दायित्व पुगेको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा धनगढीमा मात्रै ६१ करोड २४ लाख लागतको १९ वटा सडक बहुवर्षीय योजनामा लगेको थियो । गतवर्ष बहुवर्षीय योजनाहरु कम लगाएपछि यसवर्ष दायित्व घटेर चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसवर्ष आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको बेला चार अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८५ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति प्राप्त भएकोले आउँदो वर्ष नौ अर्ब रुपैयाँ दायित्व पुग्ने देखिएको मन्त्रालयका ईञ्जिनियर मडैले बताए ।

बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका बाहेक क्रमागत, सोही वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका संघीय समयपुर अनुदानबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुले पनि पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको वार्षिक दायित्व बृद्धि गरेको छ । सो मन्त्रालय बाहेक कृषि, स्वास्थ्य, सहकारी, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रका पुर्वाधारका योजनाहरुले पनि प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिदै गएको छ । यी योजनाहरु क्रमागत योजनाको रुपमा सञ्चालन हुने भएकोले यसको एकिन तथ्यांक प्राप्त हुन कठिन भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘क्रमागत आयोजनाहरुको दायित्वको वास्तविक तथ्यांक प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारको दायित्व एकीन हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयले जारी गरेको वार्षिक समिक्षा किताबमा उल्लेख छ ।

बहुवर्षीय योजनाको दायित्व र क्रमागत योजनाको दायित्व एकिन नहुनुलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापनको मुख्य समस्याको रुपमा उल्लेख गरेको छ । पुराना बहुवर्षीय योजनाहरु सम्पन्न नगरी नयाँ बहुवर्षीय योजनाहरु थप्दै गएमा प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटले नपुग्ने र निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्न पर्याप्त विनियोजन नगर्ने र नयाँ योजनाहरु तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्तिको कारण बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरु प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनका चुनौति बनिरहेको छ ।