धनगढी । गत शनिबार सुदूरपश्चिमका प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी राजीनामा दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कोटाबाट मन्त्री भएका चौधरीले १४ मिनेट लामो अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो । 

अडियोमा सुदूरपश्चिममा कार्यविधि बनाएरै सालका रुख मास्ने प्रपञ्च गर्दै आर्थिक लेनदेनको सरसल्लाह गरिरहेको कुरा सुनिन्छ । उक्त संवादमा मन्त्री चौधरीले पूर्ववनमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य नारदमुनि राना र केही काठ व्यापारीसँग छलफल गरी आवश्यक योजना बनाइरहेको बुझिन्छ ।

सार्वजनिक अडियोमा भएको संवादबाट कुनै कोठामा मन्त्री चौधरीसहित छलफल भएको र उक्त छलफल ‘कार्यविधि’ चाँडोभन्दा चाँडो तयार गर्ने गराउने सन्दर्भमा केन्द्रित भएको बुझिन्छ । उक्त अडियोमा मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री, रेशम चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक), रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष) लाई पनि मिलाउनु भनेको सुनिन्छ । तर, कुराकानीमा सुनिएको कुरा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि हो या निजी वनको सालका रुख कटानी सम्बन्धित कार्यविधि हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘दर्ता भएका निजी वनको साल प्रजातिको रुख सदूपयोग एंव अनुगमन कार्यविधि–२०८१’ तयार गरेको छ । स्रोतका अनुसार त्यहीँ कार्यविधि बनाउने क्रममा नेता, व्यापारी र मन्त्रीबीच योजना बनेको बुझिएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि तयार गरेर ०८१ मंसिर ६ गते राय सुझावका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ०८१ मंसिर २५ गते उक्त कार्यविधिमाथि सहमति प्रदान गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने ०८१ पुस १८ गते सहमति प्रदान गरेको थियो ।

दुवै मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि ०८१ पुस २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भोजराज पाठकले बताए । तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने उक्त कार्यविधि पारित नगरी हालसम्म थन्काएर राखेको छ । ‘धेरैतिरबाट ताकेता आउन थालेपछि थन्काएर राखेका हौं,’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले पनि कसैको स्वार्थ जोडिएका कानुन निर्माणमा व्यापक दबाब आउने गरेको बताए ।

यसअघि सामुदायिक वनले कार्ययोजना स्वीकृत गराएर ढलापडा काठ संकलन गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था मात्र थियो । त्यसबाहेक साल प्रजातिका कुनै पनि रुख काट्न नपाउने अवस्था छ । तर नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०८० मंसिर ७ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै निजी वन क्षेत्रमा भएका साल प्रजातिका रुख कटान तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुनी सूचना जारी ग¥यो ।

मन्त्रालयले वन ऐन–२०७६ को दफा ७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जैविक विविधता, प्रजाति संरक्षण र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनका लागि भन्दै उक्त सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्ने पाइने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यही अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको छ ।

एमाले नेता राना र काठ व्यापारीहरूको समूहकै प्रपञ्चमा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा निजी वनको साल काट्न पाउने प्रावधानसहितको सूचना राजपत्र प्रकाशित गराउन सफल भएको स्रोतको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिको व्यवस्थामा केही खुकुला प्रावधान राखिएका छन् । 

जसअन्तर्गत निजी वन क्षेत्रमा लगाइएका सालका रुख काट्न परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानकारी निवेदन दिनुपर्ने र स्थानीय तहले अटेर गरे प्रदेश मन्त्रालयमातहतको सम्बन्धित जिल्लामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका रेञ्जर तहका प्रतिनिधिले अनुमति दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय, ऐलानी, पर्ती, जग्गासँग जोडिएको जग्गाको रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सोही प्रकारको व्यवस्था छ ।

सोही मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमा पनि काठ व्यापारीको चलखेल छ । मन्त्रालयले ‘वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१’ मस्यौदा तयार गरेर रायपरामर्शका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर नमिलेको भन्दै ०८१ चैत ११ गते फिर्ता पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता आमोद उपाध्यायले बताए ।

यता, विपक्षी दलहरूले सोही अडियो प्रकरणलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।

विभिन्न मागहरू राख्दै करिब एक महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलले पछिल्लो समय उक्त अडियो प्रकरणको छानबिका लागि संसदीय समिति गठनको माग पनि थपेका हुन् ।