धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा कोल्ड च्याम्बर अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने भएको छ ।

समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विरबहादुर थापालाई बोलाएर समितिले ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचिमा राखी सोको कागजपत्र सहित समितिको अर्को बैठकमा आउन निर्देशन दिएको थियो । शुक्रबार समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री थापाले कोल्ड च्याम्बर अलपत्र पार्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरुबाट क्षतिपुर्ति समेत असुल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा समितिका सभापति धर्मराज पाठक, समितिका सदस्य रहेका प्रदेश सांसद्हरु, मन्त्री थापा र मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशी उपस्थित थिए । सचिव जोशीले कोल्ड च्याम्बर निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण ब्यवसायीहरुले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि अहिले कालोसूचीमा राख्ने र क्षतिपुर्ति असुल गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिए । उनले ठेक्का तोडेर नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा जाने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाए ।

समितिले यसअघि प्रदेशमा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका १० वटा कोल्ड च्याम्बरहरु अनुगमन गरेको थियो । निर्माण भएपनि संचालनमा नआएको र अधिकांशको निर्माण नै सम्पन्न नभएको भेटिएपछि समितिले सो विषयमा मन्त्रालयसंग सोधखोज गरेको समितिका सभापति पाठकले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालयले किसानको उत्पादनलाई केही समय स्टोर गरी बजारमा पठाउने उद्देश्यले २०७८ मा निर्माण थालेका कोल्ड च्याम्बरहरु मध्ये ७ वटा योजना अलपत्र परेको छ । दुई करोड ९५ लाख ७१ हजार ७५२ रुपैयाँमा १८५ टन स्टोरेज क्षमता भएको सात कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको भएपनि चार वटाको सिभिल वर्क समेत सकिएको छैन भने तीन वटाको मेकानिकल वर्क बाँकीे छ । 

बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नं. १ मा ४७ लाख ५१ हजार ६८३ रुपैयाँमा २० टन क्षमताको कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको थियो । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नं. ७ मा २५ टन क्षमताको कोल्ड चेम्बर निर्माण गर्न ४८ लाख १० हजार ४६३ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । यि दुबै कोल्ड च्याम्बर निर्माणको ठेक्का लिएको बिग बि एण्ड कम्पनीले भवन निर्माणकै काम शुरुवाती अवस्थामा छोडेको अधिकृत केशवराज पाण्डेले बताए । 

उनका अनुसार डोटीमा पनि दुई वटा कोल्ड च्याम्बर निर्माणको ठेक्का भएकोमा दुबैको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । जोरायल गाउँपालिका वडा नं. १ मा २० टन क्षमताको च्याम्बर निर्माण गर्न भूमिराज रोशन निर्माण सेवाले ३९ लाख ७७ हजार ६६४ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो भने दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ४ मा २५ टन क्षमताको च्याम्बर निर्माण गर्न भैरवशक्ति निर्माण सेवाले ३५ लाख ६८ हजार ७३३ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । 

कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नंं ३ धनौरामा ४० टन क्षमताको कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्ने योजना अलपत्र छ । सो च्याम्बर निर्माणको लागि जि एण्ड जे निर्माण सेवाले ४१ लाख ६३ हजार ३१५ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । डडेल्धुराको आलिताल–५ मा २५ टन क्षमताको कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न ५३ लाख १४ हजार १२४ र कञ्चनपुर–५ मा ३० टन क्षमताको कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न ६१ लाख ९७ हजार ७६९ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । डडेल्धुरा र कञ्चनपुरको कोल्ड च्याम्बर निर्माणको ठेक्का पुरुषोत्तम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । यि तीन कोल्ड च्याम्बरमा मेकानिकल काम बाँकी रहेको अधिकृत पाण्डेले बताए ।

ठेक्का लागेको शुरुको वर्ष लक डाउन भएर काम नभएको बताउँदै उनले नेपालमा सामान नपाइने, बाहिरबाट ल्याउन पर्ने, ठेकदारले ल्याउन नसकेको कारण निर्माण हुन नसकेको जनाए । उनले केहीले दोस्रो वर्षमा मात्रै सामान ल्याउन सकेको बताउँदै निर्माण कम्पनीको पहुँच बाहिर मेकानिकल सामाग्री रहेको र निर्माणमा लापरबाही गरेकोले ७ वटा कोल्ड च्याम्बर निर्माणको योजना अलपत्र गरेको बताए ।

६४५ टन क्षमताका १३ कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न पाँच करोड ९३ लाख १४ हजार ४६२ रुपैयाँमा निर्देशनालयले ठेक्का लगाएको थियो । ति मध्ये ६ वटा निर्माण पुरा भएपछि ७ वट निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । निर्देशनालयले निर्माण पुरा नभएका चेम्बर निर्माणका लागि अन्तिम पटक थपिएको म्याद गत असार मसान्तमा सकिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारको दुई करोड ९७ लाख ४९ हजार ७१० रुपैयाँ लागतमा ४६० टन क्षमताका ६ वटा कोल्ड च्याम्बर निर्माण भएका छन् । तर ति च्याम्बरहरु पनि व्यवस्थापनको अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कैलालीको चुरे गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण गरिएको कोल्ड च्याम्बर स्थानीत तहमा हस्तान्तरण भइसकको छ भने निर्माण सम्पन्न भएको कैलालीको गोदावरी र अछामको साँफेबगरको कोल्ड स्टोर हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । निर्देशनालयका अधिकृत पाण्डेयले निर्माण गरी प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन खर्च छुट्याउन नसक्दा सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।