धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा २९ वटा कार्यालय छन् । तीमध्ये १८ वटा कार्यालयहरु निमित्त प्रमुखले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारसंग सिनियिर डिभिजनल इञ्जिनियर कम हुँदा सडक, खानेपानी, सिंचाइ, सहरी विकास तथा भवन, यातायात लगायतका कार्यालयहरुको जिम्मेवारी इन्जिनियरहरुलाई दिनु परेको हो । प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्दा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली, डडेल्धुरा, बैतडी र अछाम, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डडेल्धुरा, डोटी र बैतडी, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटी र बैतडी, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर निमित्ति कार्यालय प्रमुखको भरमा चलेका छन् ।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्देशकको लागि ११औं तहको सहसचिव स्तरको सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर आवश्यक पर्छ । सो तहको इञ्जिनियर नभएकोले सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर जगतप्रसाद जोशीलाई निमित्त निर्देशक बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियिर डिभिजनल इञ्जिनियर मोहनबहादुर कुँवरले बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा प्रमुख बन्न ११औं तहको उपसचिवस्तरको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर आवश्यक पर्छ । सोस्तरका कर्मचारी नहुँदा इञ्जिनियरहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रवक्ता कुँवरले निमित्त प्रमुख भएकामध्ये अधिकांश बढुवा भएर बरिष्ठ इञ्जिनियर भएको बताए ।

प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुर र बझाङ, पथरैया मोहना सिँचाइ व्यवस्था कार्यालय कैलाली, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलाली, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलाली, दार्चुला र डडेल्धुरा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलाली र यातायात व्यवस्था कार्यालय डोटीले मात्रै कार्यालय प्रमुख पाएको छ ।

प्रदेशको तीन वटै सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरुले प्रमुख पाउन नसक्दा जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा निमित्त प्रमुखले ती कार्यालय सम्हालेका छन् । सिँचाइ योजना, नदी नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रका इञ्जिनियरहरुबाट प्रदेश सरकारले भवन निर्माण तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रको काम गराइरहेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बैतडीमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख रामरथ खरेलले, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख डम्बरप्रसाद धिताल र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटीमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डोटीका निमित्त प्रमुख सुविक श्रेष्ठले थप जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यी विकासे कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको मात्रै नभएर फिल्ड र टेबल वर्क गर्ने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत परिपूर्ति हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाहेक मन्त्रालय अन्तरगतका २६ वटा विकासे कार्यालयहरुमा ३५० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, २१७ पद मात्रै पूर्ति भएको छ । १३३ पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा प्रदेशको योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव बसन्तप्रसाद कोइरालाले बताए । उनले निमित्त प्रमुख रहेको कार्यालयले कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्ने कामसमेत माथिल्लो निकायमा लगेर स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘कानुनले तहगत रुपमा कार्यविभाजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुखको तहसम्मले गर्न मिल्ने काम पनि धेरै छन्, कार्यालय प्रमुखले गर्ने केही कामहरु निमित्त प्रमुखले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’

उनका अनुसार टेण्डर आव्हानको काम गर्न परेमा निमित्त प्रमुखले एक तहमाथिको कर्मचारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । निमित्त प्रमुखले त्यसका लागि निर्देशनालय वा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने र त्यहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हुँदा विकासका कार्यक्रमहरु समेत छिटो छरिटो हुन सकेको छैन । 

प्रदेश सचिव कोइरालाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार सात सय जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ६० प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति भएको बताए । उनले रिक्त पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिरहेको बताए । आयागले अधिकृत नवौ, आठौं र छैठौं स्तरको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिसकेको बताउँदै उनले आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गरी रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गरिने बताए ।

प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुमा मात्रै नभई प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुमा समेत प्रदेश सचिवको दरबन्दी रिक्त हुँदा निमित्त प्रदेश सचिवले काम गरिरहेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेश सचिवको दरबन्दी रिक्त छ । प्रदेश सचिव कोइरालाले नेपाल सरकारले सबै प्रदेश सचिव पदपूर्ति हुने गरी प्रदेश सचिव पठाएको बताउँदै केही दिनमै ती पदपूर्ति हुने बताए ।