धनगढी । तीन वर्ष अघिसम्म उजाड रहेका डाँडापाखा अहिले हरियालीले ढपक्क भएका छन् । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रका ती अधिकांश उजाड डाँडाहरुमा लगाएका स्याउ, ओखर, कागती, आँप र अनारलगायत फलफूलका ५० हजारभन्दा बढी बिरुवाहरु अहिले हर्लक्क भएर फल दिने उमेर नजिकै पुग्न थालेका छन् ।

बाजुरामा मुस्किलले १३ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । त्यही कारणले पनि बाजुरा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहँदै आएको छ । त्यही बाजुराको पनि भौगोलिक रुपमा जिल्लाकै सर्वाधिक विकटमा पर्ने हिमाली गाउँपालिकामा त खाद्यान्न उत्पादनका लागि खेतीयोग्य जमिन छैन भन्दा हुन्छ । 

तर, जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय भने झै विकल्पका रुपमा अन्न बालीको विकल्पमा हिमालीले अन्य बालीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्‍यो । फलफूल उत्पादनको सम्भावनाका लागि आफ्नो पालिका उर्वर भूमि छ भन्ने त्यही अध्ययनबाट यकिन गर्‍यो । 

अन्न बाली न्यून उत्पादन हुने तर फलफूल खेतीको प्रसस्तै सम्भावनाको यकिन गरेपछि हिमाली गाउँपालिकाले फलफुल खेतीको बैकल्पिक योजना अघि बढायो । फलफूल खेतीमार्फत खाद्य असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्ने, पालिकावासीको आयआर्जन बढाउने र युवा पलायन रोक्ने योजना गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल नेतृत्वको टीमले सुरु गर्‍यो । डाँडापाखाहरुमा फलफूलका बिरुवा रोपिएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले बताए ।  

सोही योजनाअनुसार ०७६ साल असारमा गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरर खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पारित गर्‍यो । त्यस योजनाबाट गाउँपालिकाको सम्भाव्य क्षेत्रलाई हरियाली बनाइनुका साथै स्थानीय बासिन्दालाई खाद्य सुरक्षालगायत जीवीकोपार्जनमा सहजता कार्यक्रमहरु निर्धारण गरिएको थियो । 

गाउँपालिकका कृषि शाखा प्रमुख टोपबहादुर शाहीका अनुसार खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुरुमा पालिकाभित्रका सबै क्षेत्रको वातावरण सर्वेक्षण गरिएको थियो । ‘उक्त सर्वेक्षणमार्फत हावापानीको दृष्टिकोणले कुन फलफूलको बिरुवा कता लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्यो,’ कृषि शाखा प्रमुख शाहीले भने, ‘उक्त सर्वेक्षणअनुसार फलफूलतर्फ स्याउ, ओखर, कागती, आँप र अनार तथा डाले घाँसतर्फ बाँस, किम्मु र इपिलइपिलका बिरुवा स्थानीय बासिन्दाले नै रोप्नुपर्ने निर्णयमा पुगेका थियौं ।’

सुरुको वर्ष गाउँपालिकाकाले ५० हजार बिरुवा खरिद गर्दै स्थानीय किसानहरुलाई वितरण गरेको थियो । ‘बिरुवा रोपेर मात्रै नहुने भएकाले हुर्काउनका लागि अपनत्व महसुस होस् भनेर हामीले प्रति बिरुवा १० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थियौं,’ कृषि शाखा प्रमुख शाही भन्छन्, ‘दोस्रो वर्षदेखि वर्षको दुई पटक पालिकामार्फत बिरुवा अनुगमन गर्न सुरु गर्‍याै । बिरुवाको संरक्षण गरेबापत प्रति बिरुवा पाँच किलो चामल पालिकाले निशुल्क रुपमा स्थानीय परिवारलाई विरतण गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष एक करोड बढीको चामल हिमाली गाउँपालिकाले बिरुवा संरक्षण गर्ने किसानहरुलाई वितरण गरेको छ ।’

खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रमले एकातर्फ फलफूलका बिरुवा हुर्किएर फल दिने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ पालिकाले वितरण गरेको चामल पाएर खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण भएको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लका अनुसार हिमाली गाउँपालिकामा खेतीपातीका लागि खेतीयोग्य जमिन छैन । ‘अन्न उत्पादनका लागि जमिन अनुकुल नभएपछि पालिकामा खाद्यान्नको अभाव त हुने नै भयो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘त्यसैले खाद्यान्न पालिकाले दिने र त्यसका लागि स्थानीय बासिन्दाले फलफूलका बिरुवा रोपेर हुर्काउने गरी खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।’

अध्यक्ष मल्लका अनुसार २०७६ सालदेखि पाँच वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा अहिले ५३ हजार स्याउका बोट हुर्किएर यो वर्षदेखि फल्न थालेका छन् । ‘यसले युवालाई पनि रोजगारी दिएको छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान बजारीकरणमा बढी केन्द्रित हुन्छ ।’

हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल

गाउँपालिकाको कृषि शाखाले दिएको जानकारीअनुसार खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रममा पालिकाभरका दुई हजार ४८ घरधुरी समावेश भएका छन् । वडा नम्बर १ का १९९, २ नम्बरका २१३, ३ का १६६, ४ नम्बर वडाका २७०, ५ का ३५३, छ का ६५९ र ७ नम्बर वडाका १८८ घरधुरी लाभान्वित भएको कृषि शाखाले जनाएको छ । 

कृषि शाखा प्रमुख शाहीका अनुसार यसअघि पाँच वर्षका लागि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमको अवधि सकिए पनि फेरि निरन्तरता दिने योजना बनेको छ । ‘अघिल्लो कार्यकालकै अध्यक्षज्यू ०७९ सालको निर्वाचनमा पनि विजयी हुनुभएको छ,’ शाहीले भने, ‘उहाँले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । अब खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई बजारीकरणमा जोड दिने योजना गाउँपालिकाको छ ।’

शाहीका अनुसार हिमाली गाउँपालिकामा एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण भएको छ भने प्रत्येक वडामा संकलन केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । ‘०७६ सालमा रोपिएका बिरुवा फल्न थालेका छन्,’ शाहीले भने, ‘उत्पादित फलफूललाई निर्यात गर्दै स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जन बढाउनका लागि पालिकाले अब ढुवानीमा अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’