धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सरकारले तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इञ्जिनियर पदमबहादुर मडैका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा ती आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (आईईई) समेत स्वीकृत गरिसकेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका– ५ मा ८.८० मेगावाटको नौगाड, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका– २ र ४ मा ६.९० मेगावाटको सुर्नयागाड र बैतडीकै पाटन नगरपालिका–१ र ७ मा ७.७१ मेगावाटको अपर सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता र प्रारम्भिक लागत अनुमान तय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनिडर डिभिजनल इञ्जिनियर मोहन कुँवरले बताए ।

एउटा आयोजनाको अध्ययन गर्न ८० लाखदेखि ९० लाखसम्म खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वटै आयोजना रन अफ रिभर बनाइने छ । २.१७ किलोमिटर सुरुङ रहेको माथिल्लो सुर्नयागाड निर्माणका लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा १.२४ मिलोमिटर सुरुङ भएको सुर्नयागाड निर्माण गर्न एक अर्ब ६० करोड र २ किलोमिटर सुरुङ भएको नौगाड निर्माण गर्न एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि जलविद्युत आयोजना कसरी र कसले बनाउने भन्ने कुरा एकीन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालेको प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष निर्माणको लागि समेत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । 

सम्भाव्यता अध्ययनबाट लागत अनुमान गरिएको रकम प्रदेश सरकारले मात्रै लगानी गर्न नसकिने भन्दै प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउने प्रयास गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा ती आयोजना निर्माण गर्ने मनसायमा रहेको प्रदेश सरकारले चाुलआर्थिक वर्षमा जलविद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अध्ययन गर्नका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश सरकार एक्लैले निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले आगामी असोजमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनमार्फत् लगानी जुटाउने प्रयास गरिने इञ्निनियर मडैले बताए । उनले निर्माणको लागि कुनै निजी क्षेत्र तयार भए प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर हाल्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले ती जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गर ेपनि निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागसंग अनुमति लिइसकेको छैन । प्रवक्ता कुँवरले प्रदेश सरकारले निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने विभागसंग समन्वय गर्ने बताए ।

निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर) बनाइएको छैन । प्रवक्ता कुँवरले सरकारले निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेपछि निर्माण गर्नेले नै डीपिआर बनाउने बताए । उनले जलविद्युत आयोजना निर्माणको मोडालिटी निर्माण गरी निर्माणका लागि आयोजना अगाडि बढाउने बताए ।

यसअघि, प्रदेश सरकारले २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि तयारी गरेको थियो । सो आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विभागसंग अनुमति माग गरे पनि विभागले प्रदेश सरकारलाई निर्माणको जिम्मेवारी नदिएर निजी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

नेपालको संविधानमा जलविद्युत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचिमा भए पनि नेपाल सरकारले जलविद्युत सम्बन्धी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन । नेपाल सरकारले कति क्षमतासम्मको कुन तहले बनाउन सक्ने भन्ने मापदण्ड सहितको कानुन निर्माण नगरेकोले प्रदेश सरकारले जलविद्युत निर्माणको लागि अध्ययन गरेपनि निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।