धनगढी । १ असारमा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ दिएकोमा प्रदेश सरकारले ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । 

प्रदेश सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा रहदा प्रदेशका मन्त्रालयमा भीड बढेको छ । सत्तारुढ दल निकट नेताकार्यकर्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मन्त्रीसँग पहुँच भएकाहरुको योजना माग्न मन्त्रालयमा भीड लागेको हो । प्रदेशसभा सदस्यहरुको दौडधुप पनि बढेको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना पार्न प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि कर्मचारी र मन्त्रीलाई दबाब बढाएका छन् । 

बजेटको अन्तिम तयारी भइरहँदा बिचौलिया सक्रिय भएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सुदूरपश्चिममा विगतका वर्षदेखि नै बजेट योजनामा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसै हुनेसक्ने आशंका बढेको कतिपयको तर्क छ । बजेट बनाउने विधि नै मिचिएकाले सुदूरपश्चिममा समस्या थपिँदै गएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन् । ‘यस्तै तरिका हो भने त थिति सुध्रिन मुस्किलै छ,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘बजेटमा लुकामारी चलिरहेको जस्तो देखिन्छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी योजनाहरू चोरबाटोबाट जाने क्रम रोकिनै पर्ने बताउँछन् । योजनामा हुने दलाली रोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनले बताए । अर्कोतिर, सांसदहरूले सिफारिस गर्ने योजनाहरू पनि अपारदर्शी हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । एमाले सांसद एवंसामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक बजेटमा बिचौलिया रोक्नका लागि योजना दिग्दर्शन अनुसार योजना बैंकमा भएका योजना मात्र समावेश गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताउँछन् । 

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने विगतदेखि नै बजेटमा कसैबाट हुने चलखेल स्वीकार नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । ‘बजेटमा चलखेल र धनगढीमा चहलपहल बढेको हामीले सुनेका छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘बजेटमा त्यस्तो चलखेल स्वीकार हुँदैन । त्यसमा संलग्न भेटिए जोकोहीलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।’

योजना तर्जुमा दिग्दर्शन पालना भएन
बजेट निर्माणका लागि सरकारले कानुन बनाएर समय सीमा निर्धारण गरेको छ । तर सरकारले आफैले बनाएको प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनलाई भने पालना गरिरहेको छैन । सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन ०७८ अनुसार जेठ २० गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रूप दिइसक्नुपर्ने हो । तर मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीहरूका अनुसार मंगलबारसम्म पनि योजना प्रविष्ट गरिएको छैन ।

दिग्दर्शनले योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरण र समय सीमा तोकेको छ । जसअनुसार विषयगत मन्त्रालयले जेठ ७ गतेभित्र आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रस्ताव एवम् सम्भाव्यता अध्ययन, विश्लेषण र प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सञ्चालन गर्ने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नु पर्छ ।

त्यस्तै, जेठ २० गतेभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अन्तिम रूप दिनुपर्ने हो । कर्मचारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म चालुतर्फका कार्यक्रम मात्र सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । तर सुदूरपश्चिममा भने यो प्रावधान उल्लंघन भइरहेको छ ।