धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा झण्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बहाद्ुरसिंह थापाले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाए । सो रकम मध्ये एक अर्ब २८ करोड ३५ लाख चालुतर्फ र दुई अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को रातो किताबमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ९० करोड, सशर्त अनुदान एक अर्ब दुई करोड ७७ लाख, विशेष अनुदान ५० करोड र समपुरक अनुदान एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । चालुआर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा समेत प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ३८ करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८६ करोड, सशर्त अनुदान एक अर्ब दुई करोड १७ लाख ६० हजार, विशेष अनुदान ५० करोड र समपुरक अनुदान एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
चालुआर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकरको बजेटको आधार झण्डै दुई अर्बले बृद्धि भएपनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने विशेष र समपुरक अनुदान यथावत राखी समानीकरण र सशर्त अनुदानमा सामान्य बृद्धि गरेको छ ।
आगामी वर्ष बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहले प्रदेशबाट २९ करोड ३५ लाख ३९ हजार, बझाङका स्थानीय तहले ३९ करोड ७७ लाख ४९ हजार, डोटीका स्थानीय तहले २६ करोड ७४ लाख ३८ हजार, अछामका स्थानीय तहले २५ करोड ७० लाख ९८ हजार, दार्चुलाका स्थानीय तहले ३४ करोड २५ लाख ८३ हजार, बैतडीका स्थानीय तहले ३७ करोड ३९ लाख ५७ हजार, डडेल्धुराका स्थानीय तहले ४३ करोड ११ लाख ६२ हजार, कञ्चनपुरका स्थानीय तहले ३७ करोड सात लाख छ हजार र कैलालीका स्थानीय तहले ६९ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।
प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले ११ करोड २२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने छ । प्रदेश सरकारबाट सबै भन्दा धेरै बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले नौ करोड एक लाख आठ अजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छ भने सबै भन्दा कम अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले एक करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पाउने छ ।
प्रतिक्रिया