धनगढी । आइतबारदेखि स्वास्थ्य संस्थामा हड्तालको घोषणा गरेका सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आजदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर, प्रदेश सरकार हालै जारी भएको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा संशोधन गर्न तयार भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले जनाएको छ । 

संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्रसिंह साउँदका अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसंग दुई बुँदे सहमति भएको छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्यरत रहेका सबै कर्मचारीबीच वृत्ति विकासमा न्यायोचित समानता कायम हुने गरी संघर्ष समितिले राखेका कानुनसम्मत र उचित मागहरू सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ,’ साँउदले भने, ‘संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई कार्यालयबाट हुने दैनिक सेवा सुचारू गर्ने पनि सहमति भएको छ ।’

सहमति पत्रमा संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक साउँद र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रदेश सचिव यज्ञ पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यसअघि शनिबार स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारबाट समस्या समाधानका लागि चासो नदेखाएको आरोप लगाएको थियो । स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा चौथो पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने प्रावधान राखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले सो प्रावधानको विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरूले उक्त प्रावधानले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि विकास रोक्ने बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार धनगढीमा प्रर्दशन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत नै धर्ना दिँदै आएका थिए ।