धनगढी । २० असारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्ना मन्त्रीलाई बिना कारण बर्खास्त गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेशसभामा सात जना सासंद भएको उन्मक्तिले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री शाहलाई सांख्यिक रूपमा केही फरक पर्दैन । सरकार टिकाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक रहेकोमा काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ गरी २९ जनाको समर्थन मुख्यमन्त्री शाहलाई यथावत छ । जसका कारण एमालेको समर्थन रहेसम्म मुख्यमन्त्री शाहको कुर्सी सुरक्षित छ । 

तर, सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ ।

नाउपाले सरकारमा सहभागी दलका हिसाबले समर्थन फिर्ता लिएकोले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब मुख्यमन्त्री शाहले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जाने हो भने त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘तर, सरकार अल्पमतमा रहेको अवस्थामा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने आसय पनि लगाइरहेको देखिएको छ । अल्पमतमा परेको छैन भने विश्वासको मत लिनुपर्दैन भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ ।’

प्रदेश प्रमुखलाई सरकार बनाउनका लागि बुझाएको दाबीमा काँग्रेस र एमालेले मात्र शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क पनि गर्न थालिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले पनि सोही तर्क गर्दै आएका छन् । ‘सरकार गठनका बेला एमाले र कांग्रेसको मात्रै समर्थनमा दाबी पेस गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले अग्रलेखसंग कुरा गर्दै २२ असारमा भनेका थिए, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पछि आएर सरकारमा जोडिएको हो । त्यसैले विश्वासको मत लिनु पर्दैन होला ।’

तर, संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएर एक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएको थियो । ४ जेठमा नाउपाबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका रामेश्वर चौधरीलाई १९ असारमा मुख्यमन्त्री शाहले पदमुक्त गरेका थिए । सोही निर्णयपछि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार डा. जितु उपाध्याय भने विश्वासको मत लिने÷नलिने विषयमा अहिले निष्कर्षमा नपुगेको बताउँछन् । अहिले छलफलमै रहेको बताउँदै उपाध्यायले भने, ‘काठमाडौंमा छौं, छलफल भइरहेको छ । फर्केपछि निर्णय लिन्छौ ।’ 

उपाध्यायले विश्वासको मत लिने÷नलिनेबारे कानुनी पाटाहरुको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘कतिपयले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका छन् भने लिनुहुन्न भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी छलफलमै छौं । प्रदेशमा फर्किएपछि निर्णय लिन्छौं ।’

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार उपाध्याय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय नाउपाकै भागमा रहेको बताउँदै उसले मन्त्री पठाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउँछन् । ‘वन मन्त्रालयको नेतृत्वसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुन्छ भने आशा छ,’ उनले भने ।