धनगढी । १२ असोज २०७५ मा पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बर वडाको वन क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भयो । तर, सात वर्षसम्म पनि राजधानी स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले गोदावरीको जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

जग्गा प्राप्तिमा मात्रै समस्या नभएर गोदावरीमा राजधानी बनाउन कानुनी जटिलता पनि रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । गोदावरी राजधानी घोषणाको विरुद्वमा परेका मुद्वा पनि अहिलेसम्म विचाराधिन अवस्थामा छन् । गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन सम्भव नदेखिएको भन्दै प्रदेश सरकार विकल्प खोज्ने गृहकार्यमा छ । 

गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गर्दै गोदावरीको विकल्प खोज्न प्रयास गरिरहेका छन् । यसअघि पटकपटक राजधानीका विषयमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग छलफल गरिसकेका मुख्यमन्त्री शाहले केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग पनि छलफल गरेका छन् । 

उनले गोदावरीको विकल्पका रूपमा धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य भइरहेको र त्यसमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि काँग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटै दललाई सहमतिमा लिएर राजधानी फेरबदलको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । 

राजधानीबारे निर्णय गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्दछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारमा रहेका काँग्रेस र एमाले मात्रको दुई तिहाइ मत पुग्दैन ।

सरकारले धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ बिघा क्षेत्रफल रहेको जग्गामा प्रदेश मन्त्रालयलगायतका संरचना निर्माण गर्ने विकल्प खोजिरहेको छ ।

अस्थायी राजधानी तोकिएदेखि हालसम्म धनगढीमा रहेका अस्थायी संरचनाहरूबाट प्रदेश सरकारले कामकाज चलाइरहेको छ । अस्थायी राजधानीमै संरचना निर्माणमा ठुलो बजेट खर्च भइसको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०८०/८१ सम्मको छ वर्षको अवधिमा सरकारले २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले प्रदेश मन्त्रालयहरूले गरेको खर्च विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसवर्ष सरकारले चार करोड ९९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको थियो । 

आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश लेखा, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र लोकसेवा आयोगका अस्थायी कार्यालयहरू मर्मतमा उक्त रकम खर्च गरिएको हो ।