धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रस्ताव गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार त्यसबारे सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेको र देउबाले पनि सहमति दिइसकेको बुझिएको छ । 

गोदावरीमा अन्योल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले केही महिना अघिदेखि नै गोदावरीको विकल्प खोजेर भए पनि प्रदेश राजधानी टुंग्याउने कसरत सुरु गरेका थिए । विश्वासको मत लिएपछि उनले उक्त कसरतलाई तिब्रता दिएका हुन् । ‘चाँडै प्रदेश सभामा प्रस्ताव लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै ०७५ असोज १२ गतेको बैठकबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका- २ र ४ मा तेघरी गोदावरीमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । गोदावरीमा घोषित स्थान वन क्षेत्र भएको भन्दै मुद्दा परेपछि हालसम्म सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी स्थापना प्रकृया अलपत्र छ ।

यसै बीच शुक्रबार सुदूरपश्चिमका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसहित सांसद र प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीसहित नेताहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् । भेटमा सुदूरपश्चिमको राजधानीका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको सहभागी सांसदले बताए । ‘छलफलमा विकल्प दिनु पर्छ भन्ने नै भयो,’ सहभागी एक सांसदले भने,  ‘माओवादी बाधक बन्नु हुदैन । तर पहिला सरकारले प्रस्ताव अघि बढाओस् भन्ने कुरा भएको छ ।’

राजधानी र नामको निर्णय गर्न प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दुई तिहाइ पुग्न ३६ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । 

हाल कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् । यी दुई दलका सांसद संख्या २९ मात्र पुग्छ । त्यस अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहमत हुने सरकारको आंकलन छ । सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरे दुई तिहाइ पुग्छ ।  त्यसैमा तीन सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि धनगढीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सरकारको आंकलन छ । एकजना स्वतन्त्र सांसद पनि निकासको पक्षमा उभिने सरकारको बुझाई छ । 

त्यस अवस्थामा प्रदेशसभाको मुख्यमध्येको दल माओवादीले आफ्नो धारणा स्पष्ट नगरे आफैलाई क्षति हुने उसको आंकलन छ । ‘त्यही कारण पनि माओवादी केन्द्र धनगढीका सन्दर्भमा धेरै नकारात्मक नभएको हो,’ माओवादीका अर्का एक सांसदले भने ।

सरकारले धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ विगाह क्षेत्रफल रहेको जग्गामा प्रदेश मन्त्रालयलगायतका संरचना निर्माण गर्ने पहिलो विकल्पको प्राथमिकतामा राखेको छ ।