धनगढी । पछिल्लो समय विद्यार्थी भिसामा विदेश पठाउने र भाषा शिक्षणका नाममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा शिक्षा परामर्श केन्द्रहरु (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) च्याउ उम्रे जसरी  खुलेका छन् । तर, तीमध्ये धेरै कन्सल्टेन्सीहरु भने आवश्यक अनुमति बीना नै अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई भ्रमित पार्दै ठुलो रकम असुल्ने, झुटा आश्वासन दिने र गलत प्रक्रियाबाट विदेश पठाउने काम गर्दै आएका छन् । 

एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको काम मुख्य रुपमा तीन वटा हो । पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, भाषा शिक्षण गर्ने र शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने हो । तर, धनगढीका कन्सल्टेन्सीहरुले भने विदेशका भाषा विद्यालय र विभिन्न विश्वविद्यालयसंग समन्वय गरेर विद्यार्थी भिसामा विदेश पठाउने काम पनि गर्दै आएका छन् । त्यसको एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टीफिकेट) भने शिक्षा मन्त्रालयले दिँदै आएको छ । त्यसरी विदेश पठाइएका कतिपय विद्यार्थीहरु त्यहाँ पुगेर अलपत्र परेका छन् । 

मनोमानी रुपमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीले विभिन्न शीर्षकमा शुल्कका नाममा असुली धन्दा नै चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘भर्ना शुल्क, अध्ययन शुल्क, भाषा पढेको प्रमाणपत्र बनाएको शुल्क, सिओई शुल्क लगायतका नाममा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट रकम असुल्दै आएका छन्,’ धनगढीमै एजुकेशन कन्सल्टेन्सी चलाउँदै आएका एकजनाले भने, ‘कन्सल्टेन्सी त्यो शुल्कमा एकरुपता छैन । कसैले कति त कसैले कति शुल्क लिने गरेका छन् । प्रभावकारी नियमन नहुँदा यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी गन्जागोल भएको छ ।’

धनगढीमा रहेको कतिपय कन्सल्टेन्सीले अन्य कन्सल्टेन्सीबाट अनुबन्ध पाएको भन्दै विद्यार्थीलाई भाषा पढाउने र विदेश पठाउने काम गर्दै आएका छन् । शिक्षा नियमावलीको नियमअनुसार कुनै पनि एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसका लागि मूल कार्यालय दर्ता भएको जिल्ला र नगरपालिकामा मात्र शाखा खोल््न पाइन्छ । शाखा खोल्दा पनि दर्ता र नविकरण अनिवार्य हुन्छ । शाखा कार्यालयमा पनि त्यस्तै योग्यतासम्पन्न काउन्सिलर, करारपत्र तथा कानुनी कागजात उपलब्ध हुनुपर्ने हुने व्यवस्था छ । नियमविपरीत अनधिकृत रूपमा शाखा चलाएको खण्डमा मन्त्रालय वा स्थानीय प्रशासनले तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर, धनगढीमा त्यो नियमन नहुँदा एजुकेश कन्सल्टेन्सीको मनोमानी बढ्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नियमनको प्रयासमा प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ ल्याएको छ । निर्देशिकाको मुख्य उद्येश्य स्वदेश तथा विदेशस्थित शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुका लागि विदेशी भाषा शिक्षण तालिम, पूर्वतयारी कक्षा तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशभित्र सञ्चालित संस्थाहरुको सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ, निष्पक्ष, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने हो । 

सोही निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउन १ गते एउटा सूचना जारी ग¥यो । ‘प्रदेशमा शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी भाषा प्रशिक्षण कक्षा, विभिन्न सरकारी निकाय तथा संगठित संस्थाका प्रतियोगितात्मक परीक्षाका पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गरी रहेका वा गर्न चाहने संस्था वा व्यक्तिले यस मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले यस प्रदेशमा उक्त सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्देशिकाको अनुसूची १ मा उल्लेखित कागजात सहित साउन मसान्तभित्र सोही अनुसूचीको ढाँचाको निवेदन यस मन्त्रालयमा पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ,’ सूचनामा उल्लेख थियो । 

उक्त सूचनापछि २८ वटा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको आवेदन आएको मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत जयदेव महराले बताए । ‘आवेदन दिने संस्थाहरुको मन्त्रालयबाट अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनबाट योग्य ठहरिएका संस्थाहरुलाई अनुमति दिने तयारी छ ।’ 

यकिन तथ्यांक नभए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरु सयभन्दा बढी सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । तर, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुमतिका लागि निवेदन माग्दा भने २८ वटा मात्रै सम्पर्कमा आएका छन् ।