सुदूरपश्चिम । मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनेहरुमध्ये ७० प्रतिशत व्यक्ति अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । विकासोन्मुख देशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा बजेट न्यून विनियोजन हुने र उपलब्ध स्वास्थ्योपचार सेवा पनि सहर केन्द्रित हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा मानसिक रोगी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नपुगिरहेको बताइएको छ । 
  
धनगढीमा आयोजित मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको जानकारी दिइयो । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक मनोचिकित्सकको व्यवस्थापन हुननसक्दा यो समस्या थप गम्भीर बन्दै गएको छ ।

नेपालमा अहिले औसतमा एक जना विज्ञ चिकित्सकले चार लाख ६० हजार जनाको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । मानसिक स्वास्थ्यको मुख्य समस्याको रुपमा ‘डिप्रेसन’ र ‘एन्जाइटिस’ देखिएको छ । समुदायमा पत्ता लाग्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्यामध्ये २८ प्रतिशत ‘डिप्रेसन’ र ४० प्रतिशत ‘एन्जाइटिस’सँग सम्बन्धित समस्या हुने गरेको छ । 

एक तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा पाँच दशमलव दुई प्रतिशत १३ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोरकिशोरी र दश प्रतिशत १८ वर्षमाथिका वयस्कमा मानिसक स्वास्थ्य समस्या पाइएको छ । जटिल मानसिक रोगकै कारण बर्सेनि आत्महत्या गर्नेको दर पनि बढ्दो छ ।

मानसिक रोग प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र(सिएमसी)ले यो रोगको रोकथामका लागि चेतनामूलकलगायतका गतिविधि गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक कार्यक्रमलाई विभिन्न कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, “समाजमा गम्भीररुप लिँदै गएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामका लागि ठोस रणनीति एवं योजना त्याएर कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भइसकेको छ ।” घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावतले मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई केन्द्रित गरेर गाउँ र वडा तहसम्म योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको बताए। 
  
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव चक्रपाणि पाण्डेले आवश्यक जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नमा कठिनाइ भएको बताए। उनले भने, “मानसिक रोग समाजमा गम्भीर समस्याका रुपमा देखिन थालेको छ, प्रदेशमा मनोचिकित्सकको अभाव देखिँदा रोगको रोकथाममा समस्या देखिएको छ ।”  
  
सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने ११ प्रकारका औषधि मानसिक रोगसँग सम्बन्धित छन् । कार्यक्रमका सहभागीले मानसिकरोगीको समस्या बढ्दै गए पनि गाउँ र वडा तहसम्म पुग्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा पुग्न नसकेको र सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने औषधिको पहुँचमा अधिकांश बिरामी पुग्न नसकिरहेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो । प्रदेश तहमा मानसिक रोग रोकथामका लागि योजना तथा स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कका अनुसार विश्वमा प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा ११ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । नेपालमा यो सङ्ख्या प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा २३ दशमलव चार जना छन् । 

विकासोन्मुख देशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने कारणमा लडाइँ प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, गरिबी तथा आर्थिक भेदभाव, बालबालिकको आभिभावक विहीनता, एक्लोपना, लामो अवधिको तनाव वा शारीरिक अस्वस्थ्यता, लागुऔषधको कुलतलगायत देखिएका छन्।