धनगढी । कैलालीको धनगढीमा मानवअधिकार रक्षकहरुको समस्या, चुनौती र सुरक्षाको विषयमा छलफल भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशको आायोजनामा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारीसंगमानवअधिकार रक्षकहरुको समस्या, चुनौती र सुरक्षाबारे छलफल भएको हो । 

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले जेनजी आन्दोलनपछि अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । युरोपियन युनियनले मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संम्बद्र्धनका लागि मानव अधिकारमैत्री दस्तावेज बनाएर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने उनले बताए । 

गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रदेश अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले मानवअधिकारको क्षेत्रका काम गर्दा अराजक समूहले प्रत्यक्षरुपमा आक्रमण गर्ने, धाकधम्की आउने गरेकोले मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सम्बन्धी कुनै कनुन नभएको अवस्थामा राज्यको निकायबाट उल्टै आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरे । ओरेक नेपालकी संयोजक गिता चौधरीले हिंसापीडित महिलालाई न्यायिक प्रकृयामा जान सहयोग गर्दा पीडितसंगै कर्मचारीहरलाई समेत धम्की आएको अवस्थामा काम गर्न समसया भइरहेको बताइन् । 

फाया नेपाललकी अध्यक्ष गोमा आचार्यले गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिक समाज कमजोर भएको अवस्थामा राज्यले नागरिक समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक र नकरात्मक रहेकाले काम गर्न चुनौती रहेको बताइन् । फेडोकी सचिव अम्बिका ताम्राकारले दलित अधिकार सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायका महिला, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न दलित अगुवाहरुलाई चुनौती रहेको बताइन् । 

इन्सेक प्रदेश अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सामाजिक संघसंस्थाले काम गर्ने पुरोनो शैलीभन्दा बदलिदो परिवेशमा नयाँ पुस्ता र कानुनलाई सम्बोधन र परिवर्तन देखिने खालका कम गर्नुपर्ने बताए । 

युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारीले राज्यको कानुन बनिसकेको अवस्थामा मानविय विकासमा पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संघसंस्था महासंघ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसंग मानवअधिकार रक्षकहरुको सवाल, चुनौती, संरक्षण तथा क्षमता अभिबृद्धी तालिम, सशक्तिकरण र सञ्जालीकरणका लागिसमन्वयात्मक काम गर्ने बताए ।